सोलापूर : केंद्र व राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान तेलबिया (NMEO-OS) सन 2026-27 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात तेलबिया पिकांच्या काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे व स्थानिक स्तरावर मूल्यवर्धनास चालना देण्यासाठी काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा (Post-Harvest Infrastructure) घटकांतर्गत गोदाम बांधकाम व तेल काढणी प्रक्रिया युनिट्ससाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्यात आले असून पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
✨ गोदाम बांधकाम : सदर योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यासाठी 250 मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम मंजूर करण्यात आले आहे.
✨ पात्र लाभार्थी व प्राधान्यक्रम :
या घटकासाठी सरकारी/खाजगी उद्योग, समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs), शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी (FPOs) तसेच सहकारी संस्था पात्र राहतील. सदर बाब बँक कर्जाशी निगडित असून केंद्र शासनाच्या SMART/वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिकृत वित्तीय संस्थेकडे प्रकल्प सादर करून कर्ज मंजुरी प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
✨ अंदाजित खर्च व अनुदानाची मर्यादा :
मार्गदर्शक सूचनांनुसार 250 मे. टन क्षमतेच्या गोदामासाठी (प्रति मे. टन 11 हजार 521 रुपये प्रमाणे) अंदाजित खर्च रुपये 28.80 लाख निश्चित करण्यात आला असून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल रुपये 14.40 लाख (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान देण्यात येणार आहे.
✨ निवड पध्दत :
लाभार्थी निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर केली जाणार असून अर्ज अधिक प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येईल.
✨ तांत्रिक निकष :
गोदामाचे डिझाइन व तांत्रिक बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) अथवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (CWC) निकषांनुसार असणे बंधनकारक आहे.अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2026 असेल.
✨ तेल काढणी व प्रक्रिया युनिट्स :
प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यासाठी मिनी ऑईल मिल (एक्सपेलर फिल्टर प्रेससह) 3 युनिट्स व मिनी ऑईल मिल (एक्सपेलर फिल्टर प्रेस शिवाय) 3 युनिट्सचा लक्षांक मंजूर करण्यात आला आहे. मिनी ऑईल मिल (एक्सपेलर फिल्टर प्रेससह) युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल रुपये 4 लाख तर मिनी ऑईल मिल (एक्सपेलर फिल्टर प्रेस शिवाय) युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल रुपये 3 लाख अनुदान देण्यात येणार आहे.
✨ पात्रता :
या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPOs/FPCs) व मूल्य साखळी भागीदार (VCPs) कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या अंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर करण्यात आलेल्या अर्जातुन प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. तसेच सदर घटकासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPOs/FPCs) यांना प्राधान्य देण्यात येऊन. लक्षांक शिल्लक राहिल्यास वैयक्तिक लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल
✨ खर्चाची व्याप्ती व गुणवत्ता :
अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चावर केली जाईल. जमीन खरेदी तसेच इमारत किंवा शेड बांधकामाचा खर्च ग्राह्य धरला जाणार नाही. सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) अथवा समतुल्य गुणवत्ता निकषांची असणे बंधनकारक आहे. या योजनांमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सोयाबीन, सुर्यफुल, करडई व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे पिक काढणीनंतर होणारे नुकसान टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असेल.
इच्छुक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात दि. 30 जून 2026 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांनी केलं आहे.
*****
