सोलापूर : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून या योजनेतील जाचक अटी-शर्ती पाहता, ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसून कर्जवसुली आहे. त्यातच या योजनेत राज्यभरातील लाखो शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे, हे टाळण्याकरिता कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार दक्षिण सोलापूर तालुक्याच्या वतीने तहसीलदारांकडं एका निवेदनाद्वारे करण्यात आलीय.
राज्य शासनाने जाहिर केलेल्या या योजनेत सन 2019 ते 2026 दरम्यान शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमदत पीक कर्जाची 02 लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 च्या महात्मा ज्योतिराव फले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. 
2019 साली राज्यातील सुमारे 33 लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतला होता, याचाच अर्थ यंदाच्या कर्जमाफीतून या 33 लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण लाभ मिळणार नाही. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 02 लाखाहून अधिक आहे, त्यांनी एकवेळ समझोता (OTS अंतर्गत 02 लाखांवरील रक्कम भरली, तरच त्यांना 02 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 च्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि सध्या त्यांचे कर्ज 50 हजाराहून अधिक आहे त्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना 50 हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेतील अटीनसार ज्या शेतकऱ्यांनी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 यापैकी कोणत्याही दोन वर्षातील पीक कर्जाची वेळेत परतफेड केली असेल, त्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु हा प्रोत्साहनपर लाभ मिळवण्यासाठी त्या शेतकऱ्याने सन 2025-26 आणि सन 2026-27 चे पीककर्ज भरले असणे आवश्यक आहे, याचा अर्थ असा होतो की, जर शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर अनुदान हवे असेल तर आधी शेतकऱ्याला आधीच्या दोन वर्षाचे आणि 2025-26 आणि 2026-27 चे असे एकूण चार वर्षाचे कर्ज भरणे बंधनकारक आहे.
या कर्जमाफीचे निकष शेतकऱ्यांसाठी जाचक अटी आहेत. हे लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या मागण्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. गेली तीन वर्षे सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाचे कोसळलेले दर यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय सरसकट कर्जमाफी करण्याची राज्यभरातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 
आपण, याबाबतीत शासनास अवगत करावे. शेतकऱ्यांची मागणी शासनापर्यंत पोहचवावी, अशी विनंती नायब तहसीलदार विनायक कुलकर्णी यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय घोडके व कार्याध्यक्ष प्रशांत गायकवाड यांनी केली आहे.
यावेळी तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश पटणे, परमेश्वर कोरे, चिदानंद चिवडशेट्टी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
*****
