सोलापूर : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतील जाचक अटी-शर्ती बघता ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसून कर्जवसुली आहे, तसेच राज्यभरातील लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याने स्पष्ट आहे. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत सन 2019 ते 2026 दरम्यान शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीककर्जाची 02 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. 
2019 साली राज्यातील सुमारे 33 लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतला होता. याचाच अर्थ यंदाच्या कर्जमाफीतून या 33 लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण लाभ मिळणार नाही. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 02 लाखाहून अधिक आहे त्यांनी एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत 02 लाखांवरील रक्कम भरली तरच त्यांना 02 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 च्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि सध्या त्यांचे कर्ज 50 हजाराहून अधिक आहे, त्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना 50 हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
या कर्जमाफी योजनेतील अटीनुसार ज्या शेतकऱ्यांनी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 यापैकी कोणत्याही दोन वर्षातील पीक कर्जाची वेळेत परतफेड केली असेल त्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु हा प्रोत्साहनपर लाभ मिळवण्यासाठी त्या शेतकऱ्याने सन 2025-26 आणि सन 2026-27 चे पीककर्ज भरले असणे आवश्यक आहे.
याचा अर्थ असा होतो की जर शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर अनुदान हवे असेल तर आधी शेतकऱ्याला आधीच्या दोन वर्षाचे आणि 2025-26 आणि 2026-27 चे असे एकूण चार वर्षाचे कर्ज भरणे बंधनकारक आहे. परिणामी शासनाने हा कर्जमाफीचा शासन निर्णय बदलण्याची आवश्यकता असल्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आलीय.
या मागण्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आहेत. गेली तीन वर्षे सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाचे कोसळलेले दर यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय सरसकट कर्जमाफी करण्याची राज्यभरातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 
तरी आपण याबाबत शासनास अवगत करावे आणि शेतकऱ्यांची मागणी शासनापर्यंत पोहचवावी, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांना या निवेदनात करण्यात आलीय.
याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे भारत जाधव, शंकर पाटील, दिनेश शिंदे, चंद्रकांत पवार, अजित पात्रे, डॉ. गोवर्धन सुंचू, राकेश सोनी, संपन्न दिवाकर, सिद्धारूढ निंबाळे, संजय जाबा , बिराप्पा बंडगर, बंटी जानराव आदी उपस्थित होते.
*****
