सर्वसामान्य नागरिकांच्या 'अन्न वस्त्र निवारा' या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. त्या गरजा पूर्ण होण्यासाठी रिकाम्या हाताला काम, पुरेसं पाणी, त्यांच्या मुलांना गुणवत्तेचे शिक्षण आणि निरोगी जीवन या माफक अपेक्षा सामान्य नागरिकांच्या असतात. शासन यंत्रणेतील त्या त्या पातळीवरील यंत्रणा त्या सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करीत असतात, मुद्दा उरतो तो आम्ही नागरिकांनी निवडून दिलेले आमचे प्रतिनिधी किती प्रामाणिकपणे त्या समस्यांचा पाठपुरावा करून त्या नागरी सुविधा उपलब्ध देण्याचा प्रयत्न करतात, हा कळीचा मुद्दा असतो.
आजमितीला सोलापूर महानगरपालिका निवडणुका जवळपास तीन वर्षाहून अधिक विलंबानं होत आहेत. सत्ताधारी पक्षाकडून मनमानी कारभारातून उरलेली प्रलंबित असलेली कामे त्या आडून झालेले कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप सामान्यांच्या डोळ्यासमोर आहेतच. केंद्र सरकारचे सोलापूरला स्मार्ट सिटी करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होते. त्यास खो बसल्यानं सोलापूर स्मार्ट होता-होता राहिल्याची सामान्यांची भावना आहे. आजमितीला धुळीचं शहर म्हणून नवी ओळख निर्माण होतेय.
प्रशासकीय कालावधीतही प्रलंबित कामे पूर्णत्वास न गेल्याची खदखद सामान्यांच्या मनात दिसतेय. तीन वर्षापेक्षा अधिक प्रशासनाच्या हातात कारभार असतांना सुद्धा सोलापूर स्मार्ट सिटीच्या कामे दिसायला हवी होती, असे दिसून येत नाही, म्हणून नवी टीम सभागृहात पाऊल ठेवत असताना सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांना समक्ष भेटून निवेदन देण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.
15 जानेवारी रोजी महानगरपालिका निवडणुकीचा मताधिकाराचा सोहळा पार पडतोय. त्यापूर्वी निवडणुकांच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी आणि विरोधक गटात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या, एकमेकावरील टीका पातळी ओलांडून खाली सरकत गेली. कालचे मित्र आज परस्पराविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिले. त्यात उद्याच सोलापूर कसा असावं, याची दूरदर्शी मांडणी कोणत्याही पक्षाकडून झाल्याचं दिसलं नाही, असो !
सोलापूर शहर स्मार्ट सिटीच्या मार्गावर पंधरा वर्षांपूर्वी असताना सोलापूर शहराची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चाललेली आहे, एकाही रस्त्याची सुधारणा चांगल्या स्वरूपाची दिसत नाही. शहरात गार्डन असल्या तरी त्या दुरावस्थेत आहेत, हे कोणीही नाकारणार नाही. पाण्याचा साठा असूनही नियोजन शून्य धोरणामुळे सामान्य नागरिकांचे पाण्यासाठी हाल होत आहेत. महापालिका कक्षेतील आरोग्य व्यवस्था बरोबर नाही, या विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने त्याची शिक्षा सामान्य नागरिकांना सोसावी लागत आहे.
महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये पटसंख्येचा आलेख दिवसेंदिवस खाली उतरत आहे. स्टाफ अधिक नसल्यामुळे या बाबीकडंही महानगरपालिकेचे दुर्लक्षच आहे.
महानगरपालिका शिक्षण विभाग नाममात्र काम करतोय. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांच्या समक्ष भेटीत त्यांचं लक्ष केंद्रित करण्याचा या निवेदनाद्वारे प्रयत्न केला जाणार आहे.
सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर येणाऱ्या नव्या सदस्यांना या बाबीकडे लक्ष देणे अगत्याचे आहे. त्यासाठीच या निवेदनाच्या माध्यमातून शहरातील प्रमुख समस्यांकडे लक्ष वेधण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. महापालिकेच्या सभागृहात B 2 तत्त्वावर होणारे ठराव कळीचा मुद्दा आहेत.
महापालिकेच्या सत्तेमध्ये येणाऱ्या महापौर, स्टॅंडिंग कमिटीचे चेअरमन यांच्याकडून हुतात्मा स्मृती मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम किमान आगामी दोन वर्षात होऊ नयेत, दरवेळेस अनेक स्टॅंडिंग कमिटी चेअरमन पहिलं काम हुतात्मा स्मृती मंदिराच्या नूतनीकरणाचं हाती घेतात.
अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या कामालाच नवीन मंजुरी करण्यासाठी विचार करावा, केवळ महानगरपालिका संस्थांना ठेकेदारी परवाना आहे किंवा कसे याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. महानगरपालिकेच्या झोन प्रभाग समितीसाठी कोणत्याही पक्षांनी पुढाकार घेऊन याचा विचार आजवर केलेला नाही, म्हणून ही समिती प्रशासनामार्फत निवड करण्यात यावी कोणत्याही पक्षाची हस्तक्षेप न करता प्रत्येक प्रभाग दोन सदस्यांची निवड पालिका प्रशासनाकडून व्हावी.
सोमपा परिवहन विभागासंबंधी खंबीरपणे विचार करण्याची गरज आहे, या विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यानेच या विभागाचे अस्तित्वच संपण्याच्या मार्गावर आहे, भंगार -डिझेल अशा स्वरूपात अनेक प्रकारे भ्रष्टाचार झालेला आहे, नवीन बसेस विकत आणून त्या जशाच्या तशा उभ्या आहेत, यावर कोणाचंच लक्ष असल्याचे दिसून येत नाही. अशा अनेक विभागाच्या कामात अफरातफर होत असल्याने महानगरपालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान या साखळीतून होत आहे, त्याकडे नव्या नगरसेवकांनी लक्ष केंद्रीत करणे अगत्याचे आहे.
महानगरपालिका हद्दीत असलेले रिकाम्या जागेचे भाडे व बगीच्या अशा स्वरूपात असलेल्या सदस्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठीच होत आहेत. याचे रक्षण महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर ओंबासे यांनी करणे गरजेचे आहे, नाममात्र भाडे तत्वावर दिलेल्या मनपाच्या जागा वर्षानुवर्षे बेकायदेशीररित्या अनेकांच्या ताब्यात आहेत. महानगरपालिकेच्या जागा कागदावर काम करणाऱ्या संस्थेच्या नावावर देणे म्हणजे 'आम्ही सारे भाऊ-भाऊ' प्रमाणे विविध पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातलगांना जणू वाटून दिल्यागत आहेत. नाममात्र भाडे तत्त्वावर दिलेल्या करारात सुधारणा झाल्यास महानगरपालिकेच्या तिजोरीला फायदा होणार आहे, असं आमचं स्पष्ट मत आहे.
लालकोट मुश्ताक, सोलापूर.
