सोलापूर : मागील ६ महिन्यापासून ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांचं मानधन थकीत असल्यामुळे सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. शासनाच्या वेळकाढू धोरणाला कंटाळलेल्या अभियंत्यांच्या संघटनेने काम बंद आंदोलनाची हाक दिलीय. यासंबंधीचं निवेदन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनाही पाठविण्यात आलंय.
ग्रामविकास विभागामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना घरकुल देण्याचे काम जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तसेच पंचायत समिती घरकुल विभागांतर्गत योजना चालवली जाते. त्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत (रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण आवास योजना) राबविल्या जातात. 
या योजनेचे तांत्रिक काम पाहणारे कर्मचारी म्हणून तालुकास्तरावर ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता राज्यात गेली सात वर्ष कंत्राटी पद्धतीने अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर तालुका व गाव, डोंगराळ भाग, पाडा, तांडा, या पातळीवर जावून मेहनतीने काम करत आहेत.
केंद्र शासन, राज्य शासन अणि सामान्य जनता यांचा समन्वयक म्हणून काम करणारा अभियंता शासनाकडील दुर्लक्षित वर्ग म्हणून गणला जातोय. त्यांचं मानधन कधीच वेळेवर मिळालेलं नाही. हल्ली गेल्या सहा महिण्यांपासून राज्यातील ग्रामविकास विभागाकडील कंत्राटी अभियंते त्यांच्या मानधनापासून वंचित आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील अभियंत्यांना तर दहा महिण्यापासून मानधन मिळालं नसल्याचं चर्चिलं जातंय.
या अभियंत्यांनी कंत्राटी पध्दतीवर काम करीत असताना, जवळपास आठ-दहा वर्षांचा त्यांचा उमेदीचा काळ या सेवेत खर्ची टाकला आहे. अशा स्थितीत त्यांचं मानधन वेळेवर न मिळाल्यानं अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय.
त्यांचं थकीत मानधन तात्काळ मिळावं, यासाठी या अभियंत्यांची राज्य संघटना शासनाकडे पत्र व्यवहार करुन पाठपुरावा करीत आहे. त्यांचं थकीत मानधन ०८ दिवसात मिळावे, अशी संघटनेची आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडंही कळविण्यात आलीय.
'वेतन नाही तर काम देखील नाही', या नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार वेतना अभावी नाईलाजास्तव संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते, २१ जानेवारीपासून काम बंद आंदोलनाचा मार्ग स्विकारणार असल्याचंही सांगण्यात आलंय.
