संपूर्ण भारत देशातील श्रमिकांना, कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि कामगारांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी या मागण्या गेल्या अनेक वर्षापासून चळवळीतून मिळविलेल्या ४४ कायद्यापैकी २९ कामगार कायद्यांचे चार श्रमसंहितांमध्ये समावेश करून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न केंद्र शासन करीत आहे. 
केंद्र शासनाने बहुमताच्या जोरावर हा कायदा पारित केला तर सोलापूर व संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व विडी कामगार यंत्रमाग कामगार व असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांचे आर्थिक नुकसान तर होणारच आहेच, त्याचबरोबर शासनाच्या कामगारांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यास देखील अडचणीचे होणार आहे, असं कारमपुरी यांनी यावेळी म्हटले.
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात, केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण देशातील कष्टकऱ्यांचा हक्क व न्याय हिरावून घेऊन, अन्याय करणाऱ्या जनसुरक्षा कायदा बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत पारित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर जिल्हा कामगार संघटना महासंघाच्या वतीने जाहीर निषेध करीत आहोत. त्याचबरोबर सदर कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
हा कायदा भांडवलदाराची मालकशाही व कामगारांवर अन्याय करण्याचे हक्क प्राप्त करून देणार आहे, आणि भांडवलदार धार्जिणा कायदा व कामगारांना उद्धवस्त करणारा कायदा आहे.
याकरिता विडी, यंत्रमाग व असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांच्या न्याय हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी या नात्याने आपण केंद्र व राज्य शासनास जन सुरक्षा कायदा रद्द करावे, अशी शिफारस करावी, अशी विनंती सोलापूर जिल्हा कामगार संघटना महासंघाच्या वतीने करण्यात आली.
01) जन सुरक्षा कायद्यात समावेश असलेल्या चार श्रम संहिता कायदा रद्द करावा.
02) विडी यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतनाची अंमलबजावणी करावी.
03) विडी यंत्रमाग कामगारांना निवृत्तीनंतर दरमहा दहा हजार रुपये पेन्शन जाहीर करावी.
04) विडी कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे.
05) विडी कामगारांसाठी श्रम कल्याण आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे बंद पडलेल्या योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात.
06) विडी कामगारांसाठी घरकुल योजना पूर्ववत चालू करावे.
07) विडी उद्योग टिकविण्यासाठी व विविध कामगार जगण्यासाठी नकली व बनावट ठेकेदार बिडी कारखान्यांवर कारवाई करावी.
08) विडी उद्योग अबाधित राहण्यासाठी बिडी वरील 28 टक्के जीएसटी व एक्साईज ड्युटी 1.5 रद्द करावे.
09) यंत्रमाग कामगारांना आर्थिक सामाजिक व आरोग्य विषयी नवीन योजना जाहीर कराव्यात.
10) बिडी कामगारांना पुरेसे काम देण्यात यावे., असे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून या निवेदनाचा गांभीर्याने व सहानभूतीने विचार करून आमच्या प्रमुख मागण्या केंद्र शासनाकडे पोहोचवाव्यात, असं यावेळी सांगण्यात आले.
निवासी जिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांना निवेदन देताना विष्णू कारमपुरी, विठ्ठल कुराडकर, रेखा आडकी, श्रीनिवास बोगा, गुरुनाथ कोळी, पप्पू शेख, अजय कारमपुरी, शिवा सारंगी यांच्यासह कामगार सेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
