संघर्षयोध्दा जरांगे-पाटील यांच्या लढ्याचा ऐतिहासिक विजय
मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला मंगळवारी, 05 व्या दिवशी मोठा विजय मिळाला. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक पवित्रा घेतला. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या भेटीस गेले.
मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि इतर सदस्य या शिष्टमंडळात आहेत. या शिष्टमंडळाने सरकारचा तयार केलेला मसुदा जरांगे-पाटील यांना दाखवला. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व आंदोलकांना माहिती दिली. 
मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी ही हैदराबाद गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत होती. राज्य सरकराने ही मागणी मान्य केली.
"सगळ्यात अगोदर राज्य मंत्रिमंडळाचे मराठा उपसितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सर्व सदस्य यांचे सर्वांचे मन:पूर्वक कौतक करतो आणि स्वागत करतो. या अंतर्गत येणाऱ्या विषयाचे सचिव सुद्धा प्रत्यक्ष हजर आहेत. त्यांचे देखील मनापासून कौतुक आणि आभार मानतो. सगळ्या अधिकाऱ्यांचं मनापासून कौतुक. विषय शांततेनं समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आपलं म्हणणं होतं, ते आपण लेखी स्वरुपात सरकारला निवेदनातून सादर केलंय. 
"विषय क्रमांक 1 आपण मागणी केली होती की, हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. त्यावर सरकारने लेखी मागणी मान्य केली आहे", अशी महत्त्वाची माहिती मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारकडून या मागण्या मान्य !
1) हैदराबाद गॅझिटियरची अंमलबजावणी सरकार तातडीने सुरु करणार
2) सातार गॅझिटियरची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करणार. अंमलबजावी लागू करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी घेतली. (सरकारने 1 महिन्याचा वेळ मागवला. विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली)
3) मराठा आंदोलकांवर सर्व गुन्हे मागे घेणार. त्याचाही जीआर काढला जाणार
4) सरकार 58 लाख कुणबी नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंतायतींवर लावणार आहे.
5) सगेसोयऱ्यांबाबत निर्णय : सगेसोऱ्यांबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. कारण सगेसोयऱ्यांबाबत 8 लाख हरकती आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
6) मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना सरकार 1 आठवड्यात मदत देणार आहे.
7) राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तातडीने GR काढला जाणार आहे.
