सोलापूर : महाराष्ट्र सरकारने मांडलेले 'जनसुरक्षा विधेयक 2025' हे घटना विरोधी, लोकशाहीला बाधक आणि जनतेच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करून हुकूमशाही यंत्रणा बळकट करण्याचा सरकारचा कुटील हेतू आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस (आय) चे शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी केला
जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समिती, काँग्रेस, महाविकास आघाडीच्या वतीने जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात मार्क्सवादी पक्षाचे माजी आमदार आडम मास्तर, काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते बळीराम काका साठे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पार्टीचे शहर अध्यक्ष सुधीर खरटमल, शिवसेना (ऊ.बा.ठा.) जिल्हा अध्यक्ष प्रा. अजय दासरी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी,10 सप्टेंबर रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यास अभिवादन करून भव्य मोर्चास प्रारंभ झाला. मोर्चा जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे जनसुरक्षा विधेयकाची होळी करण्यात आली.
या मोर्चामध्ये खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर शहर काँग्रेस पक्षाच्या शेकडो पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय सहभाग नोंदवला. याप्रसंगी शहराध्यक्ष नरोटे बोलत होते.
यावेळी लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या फडणवीस सरकारचा निषेध असो, जनसुरक्षा विधेयक रद्द करा, हुकूमशाही सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणाबाजीनं परिसर दणाणून गेला.
यावेळी माजी आमदार आडम मास्तर, काँग्रेसचे अध्यक्ष चेतन नरोटे, प्रवक्ते अशोक निंबर्गी, ज्येष्ठ नेते बळीराम काका साठे, राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष सुधीर खरटमल, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अजय दासरी, प्रताप चव्हाण, MH शेख आदींनी आपले विचार व्यक्त करताना 'जनसुरक्षा विधेयक 2025' ला कडाडून विरोध केला.
शहराध्यक्ष नरोटे पुढे म्हणाले, सरकार विरोधी मत मांडणाऱ्या किंवा आंदोलने करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांना थेट “बेकायदेशीर” ठरवून त्यांच्यावर अमर्यादित कारवाई करण्याचे अधिकार या कायद्यात देण्यात आले आहेत.
“संघटनेवर बंदी, त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता जप्त करणे तसेच कार्यकर्त्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगात डांबण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
राज्यातील जमीन, जंगल, नद्या, बंदरे, रस्ते यांसारखी संसाधने अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींच्या खाजगी नियंत्रणात देताना होणाऱ्या लोक चळवळींचा विरोध मोडून काढण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात येणार आहे. न्यायिक तपासणी, पुराव्याची सक्ती किंवा अपीलाची सोय न ठेवता सत्ताधाऱ्यांना हवे तसे शत्रू निवडण्याचा अधिकार देण्यात आली आहे. केवळ संशयाच्या आधारावर अटक होईल आणि तो अजामीनपात्र असल्याने व्यक्ती किती वर्षे तुरुंगात राहील याची खात्री नसेल.
या कायद्यामुळे सरकारला कोणतेही मतप्रदर्शन- जसे की निषेध, आंदोलने, टीका, सोशल मीडियावरील पोस्ट किंवा भाषणे सहजपणे ‘अराजक’ ठरविता येईल. परिणामी राजकीय विरोधक, विद्यार्थी संघटना, दलित-वंचित कार्यकर्ते, पुरोगामी लेखक, समतावादी कार्यकर्ते या सर्वांना शहरी नक्षलवादी, कट्टर डावे, देशविरोधी ठरवले जाऊ शकते.
“हा कायदा जनसुरक्षेचा नसून प्रत्यक्षात सत्तासुरक्षा कायदा आहे. लोकशाहीवर गदा आणणारा आणि छुप्या हुकूमशाहीकडे नेणारा हा कायदा रद्द केला पाहिजे. जनतेने या विधेयकाला ठाम विरोध करणे आवश्यक आहे,” असं आवाहनही चेतन नरोटे यांनी केले.
या मोर्चात काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे, माजी महापौर आरिफ शेख, माजी नगरसेवक प्रवक्ते अशोक निंबर्गी, विनोद भोसले, प्रवीण निकाळजे, दत्तू बंदपट्टे, NK क्षीरसागर, भोजराज पवार, वाहिद नदाफ, कार्याध्यक्ष हणमंतू सायबोलू, सुशील बंदपट्टे, उत्तर तालुका अध्यक्ष भारत जाधव, माजी सभापती भीमाशंकर जमादार, महिला अध्यक्ष प्रमिला तुपलवंडे, युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे, नूर अहमद नालवार, हाजीमलंग नदाफ, दत्तात्रय गजभार यांच्यासह काँग्रेस व महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
