सोलापूर : २६ नोव्हेंबर २०२३ पासून नव्या वृत्तपत्रांसाठी शिर्षक मंजूरी थांबवून केंद्र शासन व आरएनआय कडून होणारी वृत्तपत्र क्षेत्राची गळचेपी त्वरीत थांबवावे तसेच वृत्तपत्र क्षेत्र मोडीत काढण्याचे केंद्र शासनाचे षडयंत्र थांबवा अशा मागणीचे निवेदन वंदे मातरम् पत्रकार संघ तसेच असो. ऑफ स्मॉल अ‍ॅन्ड मिडीयम न्युजपेपर एडीटर्सच्यावतीने जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले. नुकतेच दि. २९ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्र शासनाने नवे प्रेस अ‍ॅन्ड रजिष्ट्रेशन ऑफ पेरीओडीकल अ‍ॅक्ट-2023 संसदेतून मंजूर करून घेतले आहे.
मात्र हा अ‍ॅक्ट अर्थात अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी साधारण महिनाभर आधीपासूनच म्हणजेच दि. २६ नोव्हेंबर २०२३ पासून नवे वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी करावे लागणारे ऑनलाईन अर्ज ऑनलाईन प्रणालीतून बंद केले आहे. याबाबत कारण देताना यासाठी rni.nic.in या संकेतस्थळावरून नव्या rni.gov.in संकेतस्थळाची निर्मिती सुरू असल्याबाबत सांगितले जाते, मात्र गेल्या साधारण अडीच महिन्यांपासून सदरची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे आणि पुढे कधी सुरू होईल, याबाबत कसलीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
पूर्वी वृत्तपत्र शिर्षक मंजुरीनंतर अंतीम नोंदणीसाठी 2 वर्षांचा कालावधी दिला जायचा, मात्र त्यामध्ये अचानक बदल करत १ वर्ष मुदत देण्यात आली, त्यानंतर सध्या केवळ १८० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र अनेक वृत्तपत्रांकडून अंतीम नोंदणीसाठी सर्व कागदपत्र जमा केले असतानाही वर्षोंनवर्षे अंतीम नोंदणी प्रमाणपत्र वृत्तपत्रांना देण्यात आलेले नाही, तसेच नवीन नवीन क्लृप्त्या आणि त्रुटी काढून वृत्तपत्रांना त्रास देऊन भ्रष्टाचाराचे मार्ग खुले करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यातच नोंदणीचा कालावधी कमी करून आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिकाधिक क्लिष्ट करून वृत्तपत्रांना त्रास देण्याचे धोरण गेल्या कांही वर्षांपासून केंद्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभाग तसेच आरएनआयने सुरू ठेवले आहे.
एकीकडे नव्या वृत्तपत्रांच्या शिर्षक मंजुरीची प्रक्रिया बंद केली असून दुसरीकडे अंतीम नोंदणीची प्रक्रिया आडमुठी केली आहे. नव्या प्रेस अ‍ॅन्ड रजिष्ट्रेशन ऑफ पेरीओडीकल अ‍ॅक्ट-2023 नुसार यातील मोठी प्रक्रिया ही वृत्तपत्रासंबंधीत घोषणापत्र ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांसमक्ष (जिल्हाधिकारी/उपजिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी/विशेष कार्यकारी अधिकारी/पोलीस आयुक्त/पोलीस उपायुक्त आदी.) केली जाते. त्यांच्या कार्यालयांकडून करणे अपेक्षित आहे. मात्र या नव्या प्रक्रियेबाबत राज्य आणि देशभरातील या यंत्रणेला कसल्याच प्रकारच्या सुचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या प्रकाशकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
ऑनलाईन वार्षिक विवरणपत्र सादर करताना अनेक बाबतीत स्पष्टता नसल्याने प्रकाशकांकडून कांही चुका राहिल्याने त्याबाबत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने हजारो रूपयांच्या लेव्हीच्या नोटीसा देण्यात येत आहेत, त्यामुळे याबाबत स्पष्टता आणून अन्यायकारकरित्या लादलेली लेव्ही रद्द करावी आणि पुढे याबाबत पडताळणी होत रहावी.
केंद्र शासनाकडून त्यांच्या यादीवरील हिंदी-इंग्रजी भाषेव्यतिरिक्त भाषेत प्रकाशित होणाऱ्या लघू-मध्यम वृत्तपत्रांना देण्यात येणाऱ्या जाहिराती जवळपास बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे वृत्तपत्रांची आर्थिक कोंडी केली गेली आहे, तसेच नव्याने गोंधळात टाकणारी प्रक्रिया निर्माण करून संपूर्ण वृत्तपत्र क्षेत्रच मोडीत काढण्याचे हे षडयंत्र तातडीने थांबविण्याची कार्यवाही व्हावी, अन्यथा वृत्तपत्र, संपादक, पत्रकार व यांच्या संघटनांना शासनविरोधात वृत्तपत्रातून आणि रस्त्यावर दोन्हीकडे लढा सुरू करावा लागेल, याची गंभीर दखल घेण्यात यावी, असा इशारा या निवेदनात म्हटले आहे.
त्यामुळे नव्या वृत्तपत्रांची शिर्षक मंजुरी प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, वृत्तपत्राच्या अंतीम नोंदणीच्या कामात होणारा भष्टाचार थांबवावा, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने देण्यात हजारो रूपयांच्या लेव्हीच्या नोटीसा परत घ्याव्यात, तसेच वृत्तपत्र क्षेत्र मोडीत काढण्याचे धोरण तातडीने थांबविणेबाबत कारवाई व्हावी अन्यथा आम्हांस संविधानाच्या चौकटीत आंदोलनाचा मार्ग स्विकारावा लागेल याची नोंद घ्यावी, असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे.
यावेळी वंदे मातरम पत्रकार संघाचे अध्यक्ष योगेश तुरेराव, उपाध्यक्ष बाळू गोणे, सचिव नागेश मग्रुमखाने, खजिनदार नागेश तुरेराव, सहसचिव महादेव जंबगी, कार्यकारिणी सदस्य श्रीरंग कदम, संतोष शेलार, राजकुमार पवार, महेश उंडाळे, रोहित इटगी आदी संपादक पत्रकार उपस्थित होते.
