सोलापूर/८ नोव्हेंबर : औरंगाबाद खंडपीठ अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात सुओ मोटो जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.या याचिका मधून प्रत्येक जिल्ह्यात समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये त्या भागातल्या प्रमुख न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती पारित करण्याच्या सूचना औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश माननीय रवींद्र घुगे व माननीय वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले.
प्रमुख सोलापूर जिल्हा न्यायाधीश मो.सलमान आझमी यांच्या निर्देशाप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली. त्यांच्या समन्वयाने सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, अक्कलकोट नगरपरिषद, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, महानगर पालिका व उत्तर सोलापूर या तालुक्यातील एकूण ८६२ शाळांची तपासणी पूर्ण केल्या आहेत.
शाळा तपासणी करताना असे दिसून आले की, कोर्ट आपल्या शाळेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शाळेपर्यंत आल्याने शिक्षकांमध्ये कुतुहलाचे वातावरण निर्माण झाले. न्यायाधीश यांना पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता असल्याचे दिसून आली. स्थापित समिती समस्या जाणून घेताना अनेक शिक्षक गहिवरून आले. शिक्षकांनी आपल्या सर्व भौतिक समस्या समिती पुढे मांडल्या.
शालेय इमारत/बांधकाम, वर्ग खोल्यांची स्थिती, विजेची सोय, स्वच्छतागृह, पाण्याची सुविधा, कंपाउंड, बेंचेसची सुविधा, अशा अनेक समस्या या समितीने पाहणी करून त्यांची नोंद घेतलेली आहे. या समितीच्या भेटीमध्ये अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या समस्या दूर झाल्याचे चित्र या भेटीमध्ये पहावयास मिळाले.
मोहोळ तालुक्यातील पापरी या शाळेत या भेटीचा समारोप करण्यात आला. समोरपाच्या मनोगतात बापूराव जमादार शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी गठीत समितीचा शाळेला सकारात्मक बदल होत आहेत. व कमी वेळेमध्ये अधिक कार्य या समितीने केल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले.
अमोल भारती (D.Y.Sp) यांनी, विद्यार्थी हा देशाचा भावी आधारस्तंभ आहे आणि हा स्तंभ भक्कम करावयाचा असेल तर शालेय भौतिक सुविधा असणे आवश्यक आहे, कारण या ग्रामीण भागातल्या शाळेमध्ये गोरगरिबांची मुले शिकतात आणि मी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधून शिकलो. आज मला याचा सार्थ अभिमान वाटत आहे, असे उद्गार त्यांनी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले.
समितीचे सचिव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) तृप्ती अंधारे यांनी, विद्यार्थ्यांवर संस्कार करण्याचे कार्य पहिली आई करते तर दुसरी शाळा करत असते म्हणून शाळेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. माझ्या मते सोलापूर हा पहिला जिल्हा असेल जिथे खंडपीठाच्या नियमाचे काटेकोर पालन करून सर्वाधिक शाळा कमी कालावधीत तपासणी पूर्ण झालेला जिल्हा असेल.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश मो. सलमान आझमी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा सत्र न्यायाधीश रेखा पांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे काम अतिशय काटेकोरपणे पूर्ण केले आहे. आम्ही यापुढे शाळेकडे अधिक लक्ष देऊन भौतिक सुविधा वाढवण्यासाठी व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असण्याचा शब्द त्यांनी दिला.
शेवटी अध्यक्षीय मार्गदर्शन करताना जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेखा पांढरे यांनी आपल्या मनोगतातून म्हणाल्या की, जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या समस्या मला या याचिकेमुळे जाणण्याचा योग आला व शाळेमध्ये जो सकारात्मक बदल घडेल, त्याचे श्रेय माननीय उच्च न्यायालय व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश मो. सलमान आझमी यांना देते, कारण त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती कार्य करीत आहे.
या समितीच्या माध्यमातून शाळेच्या समस्या जसेच्या तसे आम्ही हायकोर्टाला अहवाल सादर करू, परंतु शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी शाळेच्या समस्या कशा दूर होतील, त्या दृष्टीने प्रयत्न करावा, असे सांगून
जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेखा पांढरे यांनी पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
या शाळा तपासणी पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायाधीश रेखा पांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या समन्वयक श्रीमती सुप्रिया मोहिते न्यायालयीन व्यवस्थापक, शिक्षण अधिकारी(माध्य) तृप्ती अंधारे, सहा. पोलिस आयुक्त गुन्हे शाखा श्रीमती पी. एन. सोनवणे, होम डी.वाय.एसपी श्रीमती विजयालक्ष्मी कुरी व अमोल भारती डी.वाय.एसपी, तालुक्याचे प्रांताधिकारी, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शिक्षणाधिकारी(माध्य) यांचे प्रतिनिधी गटशिक्षणाधिकारी मल्हारी बनसोडे मल्लिनाथ स्वामी विस्ताराधिकारी बापूराव जमादार दयानंद कवडे व गुरुबाळ सणके यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
......... चौकट ..........
...यांचा आहे, समितीमध्ये समावेश !
या समितीत जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेखा पांढरे - अध्यक्ष, उपजिल्हाधिकारी- जिल्हा प्रशासक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक-सचिव, कार्यकारी अभियंता-सदस्य, सहाय्यक पोलीस आयुक्त- सदस्य, पोलीस उपाधीक्षक मुख्यालय-सदस्य, तसेच कोर्ट मॅनेजर सुप्रिया मोहिते यांचा समावेश आहे.
