सोलापूर : जिल्ह्यात अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ नुसार दिनांक ०१ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत शहर पोलीस ०६ व ग्रामीण पोलीस ३० व त्यापूर्वीचे ०७ असे एकूण ४३ गुन्हे तपासासाठी प्रलंबित आहेत. तरी पोलीस विभागाने तपासावर असलेल्या प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा त्वरित करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद बोलत होते. यावेळी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त नागनाथ चौगुले जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सुनील खमितकर सरकारी वकील कुरुडकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी काटकर, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका वीणा पवार यांच्यासह सर्व नगरपालिका मुख्याधिकारी सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद पुढे म्हणाले की अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमानुसार न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणापैकी एक जानेवारी २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२३ अखेरपर्यंत न्यायालयाने ९८ गुन्ह्यात निर्णय दिलेला आहे, त्यानुसार ०८ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झालेली असून पन्नास गुन्ह्यामध्ये आरोपी निर्दोष तुटलेले आहेत. तरी या अधिनियमातील तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या ५८ प्रकरणाचा सूक्ष्मपणे अभ्यास करून आरोपी न्यायालयात निर्दोष का सुटतात, तपासात त्रुटी आहेत का? याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील पंधरा दिवसात सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रारंभी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त नागनाथ चौगुले यांनी जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीकडे असलेल्या प्रकरणांची माहिती दिली. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३६० पीडितांना ०६ कोटी २० लाख ३२ हजारांचे अर्थसहाय्य थेट बँक खात्यावर देण्यात आलेले असून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात माहे सप्टेंबर अखेरपर्यंत पीडितांची तरतूद अप्राप्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
