(प्रतिकात्मक छायाचित्र)
सोलापूर : ब्राम्हण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ लवकरात लवकर स्थापन करून त्यास पुरेसा निधी मिळावा, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं सोलापूर जिल्ह्यातील एका ज्येष्ठ आमदारांनी केली असल्याचे निवेदन सामाजिक माध्यमांवर फिरतंय. ब्राह्मणांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून त्यास पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यात करण्यात आल्याचे दिसतेय.
महाराष्ट्रातील ब्राम्हण समाज हा सुशिक्षित असून हाताला काम नसल्याने बेरोजगार आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये अत्यंत बिकट परिस्थितीतून व सामाजिक स्थितीतून वाट काढताना या समाजाने आपल्या मागण्या संविधानिक पध्दतीने शासनासमोर वेळोवेळी मांडल्या असल्याचे त्या लोकप्रतिनिधींच म्हणणे आहे.
गेल्या कित्येक वर्षापासून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी प्रलंबित आहे. या आर्थिक विकास महामंडळामुळे विद्यार्थी व तरुण उद्योजक यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास हातभार लागणार आहे, अशीही त्यांची धारणा आहे. या आमदारांकडे गेल्या ५ टर्म आमदारकीचा मान आहे, ज्यांच्याकडे मराठा समाजाचा नेता म्हणून म्हणून पाहिले जाते.
मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असून आरक्षणाची लढाई आता रस्त्यावर आली आहे. आंतरावली सराटी येथील मनोज जरांगे-पाटील, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत. अशावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या मुद्द्यावर विधी मंडळात मराठा आमदार बोलत नाहीत, सरकारला धारेवर धरत नाहीत, असं मराठा समाजातील जाणकारांचं मत आहे.
ज्या आमदारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांच्या मागणीचं निवेदन दिलं, त्यांना मराठा समाजाच्या व्यथा गेल्या पंचवीस वर्षांत दिसल्या नाहीत का असा सवाल नेटकरी सामाजिक माध्यमांवर उपस्थित करीत आहेत. सध्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी अनेक उपोषणे-आंदोलने होत आहेत. ज्या समाजाच्या सहकार्यावर आपण सत्ता उपभोगत आहात, त्या मराठा समाजाविषयी विधीमंडळात आवाज उठवणे गरजेचे आहे, असंही काहींचं म्हणणं आहे.
ते निवेदन, १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री फडणवीस रोजी माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे यांच्या नावाचं असून बघा हा समाजद्रोह असेही काहींचं म्हणणं आहे. सामाजिक माध्यमावर येणाऱ्या सर्व बाबी सत्य असतात असे नाही, त्याची सत्यता पडताळली जाणे, अपेक्षित असते.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले ते निवेदन सत्य आहे, असे असेल तर मराठा समाजात संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होणे, स्वाभाविक असल्याचेही नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
