मुंबई : इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठकीस शुक्रवारी प्रारंभ झाला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना शासनाची भूमिका मांडली. शासनाच्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर शेअर केलीय.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, डॉ. अशोक जिवतोडे, समन्वयक, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, सचिन राजुरकर, महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, पुरुषोत्तम प. शहाणे (पाटील), अध्यक्ष, सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन समिती, शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, नरेश बरडे, शकील पटेल, दिनेश चोखारे, प्रकाश भगरथ, भालचंद्र ठाकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
