सोलापूर : भारतात सरकारच्या 'FSSAI' आणि 'FDA' यांसारख्या खाद्यपदार्थाचे प्रमाणीकरण करणाऱ्या शासकीय संस्था असतांना, हलालच्या नावे समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने खाजगी इस्लामी संस्थांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.
जमियत उलेमा-ए-हिंद, हलाल इंडिया प्रा. लि., आदी खाजगी इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणित करण्याची मान्यता देण्याऐवजी ती मान्यता देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या 'FSSAI' या शासकीय संस्थेला द्यावी, असा आग्रह असल्याचे सुनील घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले.
या अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा वापर जिहादी आतंकवाद्यांना कायदेशीर सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जात असल्याचा असा आरोप घनवट यांनी यावेळी केला. आज केवळ 'मॅकडोनाल्ड', 'के.एम.सी.', 'बर्गर किंग यांसारखी विदेशी आस्थापनेच नव्हे, तर हल्दीराम, विकानी यांसारखी शाकाहारी पदार्थ बनवणारी अनेक भारतीय आस्थापनेही हलाल प्रमाणित खाद्यपदार्थच ग्राहकांना विकत आहेत, असेही घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
देशात १५ टक्के असणाऱ्या मुस्लिमांसाठीची धर्माधारित 'हलाल' व्यवस्था उर्वरित ८५ टक्के जनतेवर लादणे, हे संविधानिक धार्मिक अधिकारांच्या आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे. 'हलाल जिहाद'च्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्था देशाला कशी धोकादायक आहे, 'हलाल सर्टिफिकेशन' संदर्भातील नोटिफिकेशन मागे घ्यावे, या मागणीसाठी गणेशोत्सव साजरा करताना प्रबोधन करण्याचा संकल्पही घनवट यांनी शेवटी व्यक्त केला.
यावेळी समितीचे राजन बुणगे, पंतुलू निरंजन कुडल्याल, श्री हिंगुलांबिका देवी मंदिराचे पुजारी संजय हंचाटे, पूर्वभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष संजय साळुंखे आदी उपस्थित होते
