स्वयंघोषित पदाधिकाऱ्यांकडून बेरोजगारांची होतेय मोठी फसवणूक : अल्ताफहुसेन जमादार यांचा गंभीर आरोप
सोलापूर : सोलापूर येथील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त 'शोलापूर सोशल असोसिएशन' (SSA) या नामांकित संस्थेमध्ये बेकायदेशीररीत्या शिक्षण सेवक भरतीचा मोठा डाव उघडकीस आला आहे. या नियमबाह्य बेकायदेशीर भरती प्रक्रियेला तात्काळ रोखावे आणि अशा अनधिकृत भरतीला कोणतीही मान्यता देऊ नये, अशी कायदेशीर मागणी संस्थेचे कायम विश्वस्त अल्ताफहुसेन इस्माईल जमादार यांनी शिक्षण उपसंचालक (पुणे) तसेच सोलापूरच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली.
शोलापूर सोशल असोसिएशन' (SSA) या नामांकित संस्थेमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून पदावरून वाद सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही, शिक्षण विभागाची दिशाभूल करून आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनाधिकृत शाळा समितीद्वारे ही नोकरभरती केली जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप संस्थेच्या अध्यक्षपदाचे दावेदार व कायम विश्वस्त अल्ताफहुसेन इस्माईल जमादार यांनी केला आहे.
संस्थेचे अधिकृत कार्यकारी मंडळ 03 वर्षांसाठी असते. सन 2012 ते 2015 या कालावधीतील बदल अहवाल क्र. 670/2012 ला सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांनी 28 मे 2025 रोजी मंजुरी दिली होती. मात्र, या आदेशाविरुद्ध पुणे येथील जॉईंट चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे अपील (क्र. 54/2025) दाखल आहे.
पुणे कमिश्नर यांनी 22 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सदर बदल अहवालाचा कार्यकाळ (2012-2015) एक दशकापूर्वीच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे तो अहवाल मंजूर झाल्याने सध्याच्या किंवा भविष्यातील प्रशासनावर कसलाही अधिकार प्राप्त होत नाही ("The approval of the said change report does not regulate the present or future administration of the trust...").
कायद्याच्या या स्पष्टीकरणानुसार, डॉ. अखलाक वडवान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे संस्थेचा कारभार चालवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार सध्यातरी अस्तित्वात नाही. शिवाय, 2015 नंतरचे अनेक बदल अहवाल (CR No.1070/2015, 1799/2021, 1800/2021, 1568/2022) अद्याप सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त, सोलापूर यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. तसेच, हे प्रकरण थेट कोल्हापूर उच्च न्यायालयात (WP No. 936/2026) न्यायप्रविष्ट आहे. असे असतानाही, केवळ जुना आणि कालबाह्य झालेला बदल अहवाल मंजूर झाल्याचे भासवून अल्पसंख्याक समाजाची व शिक्षण विभागाची फसवणूक केली जात आहे.
स्वतःकडे कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना स्वयंघोषित अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापकांनी संगनमत करून, 25 ऑक्टोबर रोजीच्या एका दैनिकामध्ये 'शिक्षण सेवक भरती' ची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. एस. एस. ए. उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स आणि एस. एस. ए. उर्दू प्रायमरी स्कूल या दोन्ही ठिकाणी पदे भरण्यासाठी, 01 नोव्हेंबर 2026 रोजी मुलाखती आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
संस्थेत अधिकृत व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसताना अशी भरती करणे हा सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांची फसवणूक करण्याचाच प्रकार असल्याचे अल्ताफहुसेन जमादार यांनी उघडपणे म्हटलं आहे.
"कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करून होत असलेल्या या स्वयंघोषित भरती प्रक्रियेला शिक्षण विभागाने कोणतीही पूर्वपरवानगी दिलेली नाही, त्यामुळे ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया मुळातच बेकायदेशीर ठरणार आहे, असं अल्ताफहुसेन जमादार यांनी त्या निवेदनात म्हटलं आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत या अनधिकृत भरतीला शिक्षण विभागाने मान्यता देऊ नये, अन्यथा उमेदवारांचे मोठे नुकसान होईल आणि मोठा कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होईल," असा इशारा या तक्रारीतून प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
एकूणच, या बेकायदेशीर प्रकारामुळे सोलापूरच्या शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता शिक्षण विभाग आणि प्रशासन या अनधिकृत भरती प्रक्रियेवर तातडीने काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
