सोलापूर : सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणी पाडकाम प्रकरणी शासकीय कामकाजास अडथळा केल्याच्या आरोपावरुन परमेश्वर हिरापुरे वगैरे १८ जणांविरुध्द सोलापूर पोलिसांनी दाखल केलेल्या खटल्यात आरोपींविरुध्द दोषारोप निश्चिती (चार्ज फ्रेम) करु नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
11 ऑगस्ट 2017 रोजी जिल्हाधिकारी सोलापूर तथा म.न.पा. आयुक्त यांच्या आदेशान्वये सोलापूर म.न.पा. कडील अतिक्रमण विभागातील अधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त म्याकलवार यांच्यासह इतर कर्मचारी हे पोलिस बंदोबस्तासह सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना येथील को-जनरेशन प्रकल्प चिमणी पाडकामासाठी साखर कारखाना गेटजवळ गेले होते. 
त्यावेळी कारखाना परिसरात जमलेल्या कारखान्याचे संचालक, कामगार, सभासद व सुरक्षा रक्षक यांनी आंदोलन करुन चिमणी पाडकामास अडथळा केला, या आरोपावरुन सर्व आंदोलकांविरुध्द न्यायालयात खटला भरण्यात आला होता.
सर्व आंदोलकांनी दोषारोप रद्द करण्यासाठी सेशन्स कोर्टात केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्या निर्णया विरुध्द सर्व आंदोलकांतर्फे ॲड. जयदीप माने यांनी याचिका दाखल केलेली होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायमुर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमोर झाली.
या सुनावणी दरम्यान ॲड. जयदीप माने यांनी न्यायालयांच्या निदर्शनास आणून दिले की, चिमणीच्या पाडकामामुळे हजारो कुटूंबियांच्या रोजी रोटीवर गदा येणार होती. त्यामुळे शासनाच्या मनमानी आदेशाच्या विरुध्द शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले होते. 
(फाईल फोटो)
आंदोलनामुळे कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय कामात अडथळा येत नव्हता. केवळ आंदोलन चिरडण्यासाठी केलेली फौजदारी कारवाई रद्द होणेस पात्र आहे. या याचिकेची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत आरोपीविरुध्द कोणत्याही प्रकारचे दोषारोप निश्चिती (चार्ज फ्रेम) करु नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणी आंदोलकांतर्फे ॲड. जयदीप माने यांनी तर सरकारतर्फे ॲड. श्रीकांत यादव यांनी काम पाहिले.
