सोलापूर : शहरातील अन्नधान्य वितरण कार्यालयांतर्गत परिमंडळ कार्यालय ‘क’ विभागाच्या माहिती अधिकार अर्ज हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती मिळविण्याचा नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार असताना, अर्जदाराला माहिती न देता केवळ अवलोकन करा, असे पत्र देऊन अवलोकन होण्यापूर्वीच अर्ज 48 तासात निकाली काढल्यात आल्याचं उजेडात आलंय.
गुमास्ता कंझ्युमर्स सोसायटीचे प्रमुख तथा रेशन दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पेंटर यांनी उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळावीत, म्हणून 29 जून रोजी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. मात्र, अवघ्या दोन दिवसांत म्हणजे 01 जुलै रोजी परिमंडळ कार्यालयातून अर्जदाराला अवलोकन करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष अवलोकन न होताच अर्ज निकाली काढल्याचा आरोप गुमास्ता सोसायटीच्या पदाधिकार्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत अर्जदारांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा अन्नधान्य वितरण अधिकारी ओंकार पडोळे यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, हा आहे. अशा परिस्थितीत परिमंडळ कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीबाबत विविध स्तरांत चर्चा सुरू झाली असून, संबंधित प्रकरणात अपिलीय अधिकारी काय निर्णय देतात आणि अर्जदाराला माहिती अधिकारांतर्गत न्याय मिळतो का, याकडे आता जनसामान्यांचं लक्ष लागलं आहे.
*****
