सोलापूर-धाराशिव सीमा रस्ता मोजणीचा प्रश्न मार्गी; पोलीस संरक्षणात होणार मोजणी !

ॲड. सुरेश गायकवाड यांच्या मुंबई दौऱ्याला आणि पाठपुराव्याला मोठे यश

बार्शी/सोलापूर : मौजे शेळगांव (आर) येथील अल्पभूधारक महिला अर्जदार सौ. वैशाली दयानंद बादगुडे यांच्या हक्काच्या रस्त्यासाठी आणि सोलापूर/धाराशिव जिल्हा सीमा निश्चितीचा दीर्घकाळापासून रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. प्रसिद्ध विधीज्ञ ॲड. सुरेश गायकवाड यांनी या जनहिताच्या कामासाठी थेट मुंबई गाठून वरिष्ठ पातळीवर सूत्रे हलवल्याने प्रशासनाला तात्काळ निर्णय घ्यावा लागला. त्यानुसार आगामी 02 जुलै रोजी पोलीस संरक्षणात प्रत्यक्ष जागेवर शासकीय हद्द कायम मोजणी जाहीर करण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे पैलू :

दोन जिल्ह्यांच्या सीमेचा कायदेशीर पेच : मोजणीचे ठिकाण सोलापूर आणि धाराशिव या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवर (शेळगांव-वाणेवाडी शिव पाणंद रस्ता, बसवेश्वर चौक दक्षिण बाजू, गट नं. 282) येते. येथे दोन स्वतंत्र उच्च न्यायालयीन खंडपीठांचे अधिकार क्षेत्र येत असल्याने मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता आणि मोजणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती. त्यांच्या या प्रभावी पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ हालचाली करत गुरुवारी, 02 जुलै 2026 ही मोजणीची तारीख निश्चित केली.

ॲड. सुरेश गायकवाड यांच्या नेतृत्वामुळे आणि त्यांनी वरिष्ठ पातळीवर केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे हा अत्यंत कठीण प्रश्न सुटल्याबद्दल सौ. वैशाली बादगुडे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांचं मनापासून आभार मानले आहेत. या निर्णयामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

..... चौकट ......

विनामूल्य पोलीस संरक्षणाची तरतूद : सीमेवरील परिस्थिती आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेता, शासकीय कामात कोणताही अडथळा येऊ नये, म्हणून मोजणीच्या वेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. शासन धोरणानुसार महिला अर्जदाराला हा बंदोबस्त विनामूल्य मिळणार आहे.

.... चौकट ....

महिला शेतकऱ्याचा न्याय्य लढा : सौ. वैशाली दयानंद बादगुडे या अल्पभूधारक महिला शेतकरी असून, त्यांच्या हक्काच्या रस्त्यासाठी आणि सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ॲड. सुरेश गायकवाड यांनी खंबीरपणे पुढाकार घेतला. मुंबईतून चक्रे फिरली.

..... चौकट ....

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश : ॲड. सुरेश गायकवाड यांनी सहकाऱ्यांसह मुंबईत उच्च पदस्थ भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या संवेदनशील विषयाची गंभीर तीव्रता प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.