दिल्ली उच्च न्यायालयाची ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगिती; सरकारचं दुर्लक्ष
सोलापूर : अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटना (AIOCD) च्या वतीने बुधवारी, 20 मे रोजी देशव्यापी औषध विक्रेता बंदची हाक देण्यात आली आहे. औषध विक्रेत्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सोमवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना शिंदे म्हणाले की, सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 या कायद्यानुसार Manufacturer कडून काही जीवनावश्यक औषधीवर 08 टक्के होलसेलरला व 16 टक्के रिटेलरला, तसेच अनियंत्रित औषधीवर 10 टक्के होलसेलर व 20 टक्के रिटेलरला नफा निश्चित केला आहे. मात्र, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या अव्यवस्थित स्पर्धा निर्माण करून 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट देत आहेत. त्यामुळे देशातील सुमारे 12.50 लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. अनेक दुकाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
त्यामुळे सरकारने DPCO 2013 अंतर्गत नियंत्रित नफ्याबाबतची तरतूद मागे घ्यावी . तसेच औषध विक्रेत्यांना डॉक्टरांनी लिहिलेल्या औषधाऐवजी Brand Substitute औषधे देण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यामुळे औषध विक्रेते कॉर्पोरेट कंपन्यांशी सक्षमपणे स्पर्धा करू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.
एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, केंद्र शासनातील संबंधित मंत्री व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही निवेदन देण्यात आले, मात्र त्यावरही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संघटनेला आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागली असून त्याअंतर्गत 20 मे रोजी अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, सरकारने औषध विक्रेत्यांच्या मागण्यांवर न्याय्य भूमिका न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही राज्य संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
.... चौकट ...
दिल्ली उच्च न्यायालयाची ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगिती; सरकारचं दुर्लक्ष
औषधी व्यवसाय हा Drug & Cosmetics Act 1940 व Rule 1945 अंतर्गत चालवला जातो. ऑनलाईन औषध विक्री बाबत Drug & Cosmetics Act मध्ये कोणतीही तरतुद नाही. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत GSR 817 (E) दि. 28 ऑगस्ट 2018 अंतर्गत नोटीफिकेशन जारी केले होते. परंतु त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसताना ही देशभरात सर्रासपणे वेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरू आहे.
याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल असून दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगितीसुध्दा दिलेली आहे. याकडेही सरकार दुर्लक्ष करित आहे. सदरहू जीएसआर रद्द करण्याची मागणी यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
महाराष्ट्रात बंद 100 टक्के यशस्वी होईल : सचिव अनिल नांदूर
महाराष्ट्रात हा बंद 100 टक्के यशस्वी होईल, असा विश्वास राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नांदूर यांनी व्यक्त केला. लोकशाही मार्गाने केलेल्या प्रयत्नांना सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी व संताप निर्माण झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
