सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार सन २०२६ मधील पहिले राष्ट्रीय लोकअदालत शनिवारी, १४ मार्च रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात आयोजित करण्यात आली आहे.
“सामंजस्य आणि तडजोडीने जीवन सुखी बनवूया, चला आपण लोकन्यायालयाच्या मार्गाने जाऊया” या घोषवाक्याखाली लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून विविध प्रकारची प्रकरणे या लोकन्यायालयात ठेवण्यात येणार आहेत.
कोणती प्रकरणे ठेवली जाणार?
- फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे
- बॅक वसुली प्रकरणे
- कलम १३८ एन. आय. अॅक्ट अंतर्गत प्रकरणे
- अपघात न्यायाधिकरण प्रकरणे
- कामगार वाद प्रकरणे
- वीज व पाणी देयक प्रकरणे
- वैवाहिक वाद प्रकरणे
- भुसंपादन प्रकरणे
- बॅक, सहकारी बॅक व पतसंस्था यांच्या वसुलीच्या दरखास्त
ज्या पक्षकारांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही त्यांच्यासाठी ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करून आभासी पद्धतीने सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
धनादेश प्रकरणांमध्ये सवलत
धनादेश न वटलेल्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये काही रक्कम भरून प्रकरण निकाली काढणे शक्य होणार आहे. एकरकमी रक्कम देणे शक्य नसल्यास हप्त्यांमध्ये देयकाची तडजोड करून हुकुमनामा करण्यात येईल. परिणामी पक्षकारांना न्यायालयात पुन्हा हजर राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जास्तीत-जास्त पक्षकारांनी आपापली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून लोक अदालतीचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरचे अध्यक्ष मनोज शर्मा यांनी केलं आहे.
लोकन्यायालयाचे फायदे-
१) प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो.
२) लोकन्यायालयाच्या निवाडयाविरुद्ध अपील नसते.
३) निवाडा समझोतीने होत असल्याने ना जय ना पराजय.
४) दोन्ही पक्षांना समाधानकारक निकाल.
५) द्वेष व कटुता वाढत नाही.
६) न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणेच अंमलबजावणी करता येते.
७) वेळ व पैसा दोन्हीची बचत.
८) कोर्ट फी परत मिळते.
***
