महा विधी सेवा शिबिरात 40 शासकीय यंत्रणांचे स्टॉल लागणार
शासकीय योजनांची माहिती व लाभार्थ्यांना दिला जाणार लाभ
शिबिरास जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार व पालक न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांचीही उपस्थिती
सोलापूर : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना तसेच कायद्याबाबत समाजात जागरूकता निर्माण व्हावी. तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व लाभ पात्र लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी मिळावा यासाठी उत्तर सोलापूर तालुक्यातील वडाळा येथे शनिवारी, 28 फेब्रुवारी रोजी महा विधी सेवा शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी या ठिकाणी आपल्या विभागाच्या योजनांची माहिती व लाभ देण्यासाठी स्टॉल लावावेत. तसेच या शिबिराचे यशस्वी आयोजनासाठी आपला सक्रिय सहभाग द्यावा, असं आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी केले.
निवासी उप जिल्हाधिकारी पाटील पुढे म्हणाले की, जिल्हा परिषदेने त्यांच्या विविध यंत्रणाचे किमान 10 स्टॉल तसेच इतर शासकीय यंत्रणांनी किमान एक याप्रमाणे वडाळा येथील महाविधी सेवा शिबिरात 40 स्टॉल लावण्याचे नियोजन केलेले आहे.
या माध्यमातून या ठिकाणी शासकीय योजनांची माहिती देणे तसेच त्याच ठिकाणी त्यांच्याकडून पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेणे या प्रक्रिया संबंधित कार्यालयांनी करणे अपेक्षित आहे. तसेच नागरिकांना कायद्याविषयी सल्ला व मार्गदर्शनही या ठिकाणी विधी विभागाच्या वतीने देण्यात येणार आहे.
तरी या शिबिरासाठी सर्व शासकीय विभागाने संपूर्ण सहकार्य दिले पाहिजे. जिल्ह्यातील जास्तीत- जास्त नागरिकांनी या शिबिरात सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शासकीय विभागाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये समुदयाची प्रवेश क्षमता वाढवणे, कल्याणकारी योजना पात्र लोकांपर्यंत पोहोचावे यासाठी लोकांना ओळखणे व त्याचा लाभ त्यांना मिळवून देणे. तसेच लोकांच्या कायदेशीर गरजा समजून घेणे व योग्य कायदेशीर सल्ला देऊन कायदेशीर समस्या सोडवणे हा महा विधी सेवा शिबिर आयोजनाचा उद्देश असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांनी दिली.
तसेच या शिबिरासाठी सोलापूर न्यायिक जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार (मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई) तसेच पालक न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला (मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई) हे उपस्थित राहणार आहेत. या शिबिराचे आयोजन मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या व्हावी, या मोहिमेअंतर्गत तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांच्या निर्देशानुसार केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
लाभ : या शिबिरात लसीकरण, माती परीक्षण, विविध विमा योजना, दिव्यांगासाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती, हेल्थ कार्ड, वय वर्ष 4 ते 14 गटातील जी मुले शिक्षणापासून वंचित आहे ती शिक्षण न घेता कामावर जातात. त्यामुळे नकळतपणे गुन्हेगारीमध्ये भरकटली जातात त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, जे लाभार्थी पात्र आहेत, अशांना रेशन कार्डचे वाटप करणे, मतदान कार्ड देणे, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचा लाभ देणे या बाबींचा समावेश आहे.
