विजयसिंह मोहिते-पाटील कॉलेजचं 12 वीचं परीक्षा केंद्र पूर्ववत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा
सोलापूर : बारावी बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर केवळ एका बहि:स्थ विद्यार्थ्याकडून एकच कॉपीचा प्रकार आढळून आला असतानाही संपूर्ण कनिष्ठ महाविद्यालयाचे परीक्षा केंद्र रद्द करणे, हे मनमानी व नियमबाह्य असल्याचे ठरवत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अवचाट आणि न्यायमूर्ती कडेठाणकर या खंडपीठाच्या आदेशानं विजयसिंह मोहिते-पाटील कॉलेजचं 12 वीचे परीक्षा केंद्र पूर्ववत सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
या याचिकेची पूर्वपिठीका अशी की, बारावी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या आदेशाने विजयसिंह मोहिते-पाटील कॉलेजचं 12 वीचे परीक्षा केंद्र रद्द झालं होतं. तसेच याचिकाकर्ते यांचे इयत्ता बारावीचे परीक्षा केंद्र पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. 
सोलापूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, नांदेड, बीड या जिल्ह्यांसह सोलापूर जिल्ह्यातील विजयसिंह मोहिते-पाटील उच्च माध्यमिक विद्यालय या कनिष्ठ महाविद्यालयाने याचिका दाखल केल्या होत्या.
फेब्रुवारी मार्च-2025 च्या बारावी परीक्षेत विविध परीक्षा केंद्रांवर प्रत्येकी एका विद्यार्थ्यांकडून कॉपीचा प्रकार आढळून आला होता. या घटनेनंतर विभागीय शिक्षण मंडळाने संबंधित महाविद्यालयांची परीक्षा केंद्र कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले होते.
या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. खंडपीठाने या सर्व याचिकावर एकत्रित सुनावणी करत स्पष्ट केले की, एका विद्यार्थ्यांच्या एकाकी गैरप्रकारासाठी परीक्षा केंद्र बंद करणे हे कायदेशीर नाही. याचिकाकर्त्या संस्थांना लेखी हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश देत भविष्यात परीक्षा पारदर्शक, निर्भय व गैरप्रकारमुक्त पद्धतीने घेण्यासाठी सर्व दक्षता घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने परीक्षा केंद्र बंद करतेवेळी कायदेशीर बाजूचा विचार न करता, संपूर्ण संस्थेला दोषी धरून परीक्षा केंद्र रद्द करणे, हे योग्य नाही.
आदेशात कारणांचा स्पष्ट उल्लेख नसणे, याचिकाकर्त्यांच्या खुलाशाचा विचार न करणे, सदरील आदेश वेळेत पारित न करणे या गंभीर त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परीक्षा केंद्र रद्द करण्याचा आदेश हा संस्थेच्या अनेक वर्षाच्या परिश्रमाला व प्रतिमेला धक्का देणारा असून त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. 
त्यामुळे अशा प्रकरणांत कारणमीमांसा, प्रमाणबद्धता आणि तपासून परीक्षा केंद्र बंद करण्याची कार्यवाही न केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कॉपीमुक्त परीक्षा प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचेही हा उद्देश महत्त्वाचेच असला तरी त्यासाठी कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीनेच कारवाई व्हायला हवी, असंही निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय.
हा आदेश न्यायमूर्ती आर. जी. अवचाट, न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने विधीज्ञ ज्ञानेश्वर बी. पोकळे-पाटील यांनी कामकाज पहिले.
