मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, कुपोषण व बालविवाह रोखणे आणि समाजात मुलगा-मुलगी समानता प्रस्थापित करणे या उद्दिष्टांसह महाराष्ट्र शासनाने लेक लाडकी योजना सुरू केली आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२३ पासून राज्यात लागू करण्यात आली असून, गरीब कुटुंबांतील मुलींना आर्थिक मदतीद्वारे सशक्त बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
ही योजना राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट -
• मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे
• मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत प्रदान करून त्यांच्या शिक्षणाची सततता सुनिश्‍चित करणे.
• कुपोषण आणि बालविवाह रोखणे: मुलींचे कुपोषण कमी करणे आणि बालविवाह टाळणे.
• मुलगा-मुलगी समानता वाढवणे: समाजात मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील भेदभाव कमी करून समानता प्रस्थापित करणे.
आर्थिक मदत -
या योजनेअंतर्गत, मुलींच्या जन्मापासून ते १८ वर्षांच्या वयापर्यंत विविध टप्प्यांवर एकूण १,०१,००० ची आर्थिक मदत प्रदान केली जाते.
• जन्मावेळी : ५००० रुपये
• पहिली इयत्ता प्रवेशावेळी : ६,०००
• सहावी इयत्ता प्रवेशावेळी : ७,०००
• अकरावी इवत्ता प्रवेशावेळी : ८,०००
• १८ वषे पूर्ण झाल्यावर : ७५,०००
पात्रता निकष -
• रहिवासः अर्जदार कुटूंब महाराष्ट्राचे स्थायी रहिवासी असावे.
• रेशन कार्ड: कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे.
• मुलीचा जन्म : १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुली या योजनेसाठी पात्र आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे :-
• रेशन कार्ड (पिवळे/केशरी)
• मुलीचा जन्म प्रमाणपत्र
• माता-पित्याचे आधार कार्ड
• बँक खाते तपशील
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अर्ज प्रक्रिया :-
अर्जदारांनी अंगणवाडी केंद्र किंवा जिल्हा परिषदेचा महिला व बाल विकास विभाग येथे संपर्क साधून अर्ज करावा. स्थानिक स्तरावर सहाय्यक अधिकारी व अंगणवाडी सेविका यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळू शकते.
ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, ती मुलींच्या सक्षमीकरणाचा एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोन दर्शवते. शासनाच्या या उपक्रमामुळे राज्यात मुलींच्या शिक्षणात सातत्य, आरोग्य सुधारणा आणि सामाजिक समता यांना निश्चितच चालना मिळणार आहे.
- जिल्हा माहिती कार्यालय. सोलापूर. *****
