राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

shivrajya patra

नवी दिल्ली, 16 : राष्ट्रीय माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme - NMMSS) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्ज सादरीकरणाची प्रक्रिया राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (NSP) वर 02 जूनपासून सुरू आहे.

या वर्षी विद्यार्थ्यांना प्रथम एक-वेळ नोंदणी (One-Time Registration) करणे आवश्यक असून त्यानंतर निवडलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. नोंदणीसंदर्भातील वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) https://scholarships.gov.in/studentFAQs येथे उपलब्ध आहेत.

शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन आठवी नंतर शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि त्यांना बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.

प्रत्येक वर्षी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतर्फे घेण्यात येणाऱ्या पात्रता परीक्षेत यशस्वी झालेल्या नववीतील एक लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 12,000 रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्ती दहावी ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे नूतनीकरण पद्धतीने सुरू राहते. ही योजना केवळ राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.

31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत एकूण 85,420 नवे व 1,72,027 नूतनीकरण अर्ज अंतिम स्वरूपात सादर झाले आहेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अटींमध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 3.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसणे आवश्यक आहे. तसेच सातवीत किमान 55 टक्के गुण मिळणे गरजेचे आहे (SC/ST विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्के सूट आहे).अर्जांच्या पडताळणीसाठी दोन स्तर आहेत – पहिला स्तर (L1) संस्थेच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे (INO) असून त्यासाठी अंतिम तारीख 15 ऑक्टोबर 2025 आहे. दुसरा स्तर (L2) जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याकडे (DNO) असून त्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे.

To Top