भारत मुक्ती मोर्चा व सहयोगी संघटनाचा गंभीर इशारा, मागण्या पूर्ण न झाल्यास 15 ऑक्टोबरला जिल्हा मुख्यालयावर जन आक्रोश रॅली
भंडारा : भारत मुक्ती मोर्चा व सहयोगी संघटनांच्या वतीने संपूर्ण भारतात 36 राज्यातील , 650 जिल्ह्यातील, 22 हजार विभागातून, 6 लाख गावातील जनतेच्या न्याय व हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी गुरुवारी, चरणबद्ध जनआंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्याचाच तिसरा चरण म्हणून संपूर्ण भारतात राष्ट्रव्यापी जेलभरो जनआंदोलन करण्यात आले. ईव्हीम आणि प्रीपेड डिजिटल मीटर विरोधात छेडण्यात आलेल्या राष्ट्रव्यापी जेलभरो जनआंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
ईव्हीएम बंद करून बॅलेट पेपरवर निवडणुका द्याव्यात, 100 टक्के लोकांची जातीनिहाय जनगणना करून 100 टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, आदिवासी समाजावरील अन्याय अत्याचार बंद करण्यात यावे, अल्पसंख्याक समाजाला सुरक्षा देण्यात यावी, एस सी, एस टी, ओबीसी यांना पदोन्नतीमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, महिलांना सन्मान व सुरक्षा देण्यात यावी, मूलनिवासी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देण्यात यावी, कौशल्य विकास आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी, ठेकेदारी पद्धती बंद करावी, पुरानी पेन्शन सुरू करावी, नाहीतर नेत्यांची पेन्शन बंद करावी, खाजगी क्षेत्रात प्रतिनिधित्व लागू करून, पेन्शन योजना राबविण्यात यावी, नवीन शिक्षा नीती अन्यायकारक असल्याने ती बंद करावी, आर टी ई RTE 2009 मध्ये संशोधन करण्यात यावे, टी ई टी TET परीक्षा रद्द करावी, खाजगी क्षेत्रातील होणारी पालकांची लूट बंद करावी, शेतकरी आत्महत्या बंद करण्यासाठी त्यांना हमीभाव आणि पेन्शन सुरू करावी, EWS आरक्षण हे जनविरोधी व संविधान विरोधात असल्याने ते तात्काळ बंद करण्यात यावे, धोकादायक स्मार्ट मीटर बंद करून, जुनेच मीटर लावावे , 100 युनिट वीज प्रत्येक महिन्याला मोफत पाहिजे, आणि विजेचे दर प्रति युनिट कमी करावे, या अशा लोककल्याणकारी मागण्यासाठी जेलभरो आंदोलन करण्यात येऊन, जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निवेदन देण्यात आले.
शासन, प्रशासन, पक्ष, विपक्ष, विद्युत वितरण कंपनी, आणि संबंधित विभागाने जनतेला विश्वासात न घेता स्मार्ट मीटर लावण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यातही संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणी खाजगी लोकांना पुढे करून बळजबरीने ग्राहक राजाला न विचारता, विश्वासात न घेता लोक घरी नसतांना चोर पावलांनी स्मार्ट मीटर लावतात, आणि ग्राहक राजाने विरोध केला तर उडवाउडवीची उत्तरे देतात. यामुळे जनतेच्या जन्मसिद्ध मानवाधिकाराचे, कायदेशीर अधिकाराचे हनन होत आहे, तसेच जनतेला मानसिक, प्रशासकीय, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक त्रास होत आहे, यावर आपण उपाययोजना करावी, यासाठी हा जेलभरो करण्यात आले.
जेलभरो आंदोलनातील गंभीर मुद्दे हे स्मार्ट मीटरवर संपूर्ण बंदी आणावी, आणि जेथे बळजबरीने हे धोकादायक मीटर लावण्यात आले ते त्वरित काढून जुनेच मीटर लावण्यात यावे, ज्या विभागाने, अधिकाऱ्यांने, कर्मचाऱ्यांने वा खाजगी कंपनीने हे काम केले आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा,
जनतेच्या न्याय्य मागण्या त्वरित पूर्ण न झाल्यास येत्या 15 आक्टोबर रोजी संपूर्ण देशातील 650 जिल्ह्यातील 6 लाख गावातील लोकांना घेऊन जिल्हा मुख्यालयावर जनआक्रोश रॅली करून भारत बंद चे आयोजन केले जाईल, असंही आंदोलकांनी सांगितलं.
