भंडारा : शासनाने जनतेच्या मागण्यांचा विचार न करता तुघलकी निर्णय घेऊन अनेक कायद्यांत बदल केला आहे. कायद्यातील या बदलांचा कारखानदारी आणि भांडवलशाहीला फायदा होणार असून कष्टकरी-श्रमकऱ्यांचं शोषण करणाऱ्या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
सरकारने त्याचाच एक भाग म्हणून अनावश्यक खाजगीकरण केले आहे. त्यामुळे भारतीय जनतेला अनेक त्रास सहन करावा लागतो, आठ तासाच्या कामाला सरकारने 12 तास केले आहे. आमदार-खासदार यांची पेन्शन सुरू ठेऊन कर्मचाऱ्यांना पेन्शन बंद केली आहे. नोकरी भरती बंद करून कंत्राटी भरती सुरू केली आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या नाही, आरोग्य विषयक समस्या, असंघटीत कामगारांना न्याय नाही, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या कर्मचारी लोकांच्या अनेक समस्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी व या समस्येवर उपाय योजना राबविणाऱ्या भारत मुक्ती मोर्चा या राष्ट्रव्यापी संघटनेला जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी हे निवेदन देण्यात आले.
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मागण्यांचं निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात यावं, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
यावेळी प्रवीण मोटघरे, तेजस्वीनी महाकाळकर, रुपाली बोळणे, वैशाली बन्सोड, ऋचा मेश्राम व अनेक कर्मचारी उपस्थित होते.
