सोलापूर : शेतकऱ्यांच्या शेतमाल हमीभावासाठी विधानसभेत तोंड न उघडणाऱ्या आमदारांना राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने घेराव आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासंबंधाने जिल्ह्यातील सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांना मंगळवारी, २७ मे रोजी निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक ॲडव्होकेट योगेश शिदगणे यांनी दिली.
राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या किंमतीमधे ४० टक्के वजावट करून केंद्र सरकार हमीभाव घोषित करीत आहे अन् हे वर्षानुवर्षे चालू आहे.
२०२४-२५ चा राज्य सरकारने काढलेला उत्पादन खर्च ६,०३९ रूपये आहे, तर केंद्राने दिलेला भाव ४,८९२ रुपये आहे. हा हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे. ही शेतकऱ्यांना आर्थिक महासंकटात टाकणारी गंभीर बाब असल्याचं राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा अभ्यास आहे. हे समिकरण लोकप्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणण्यासाठी सर्व आमदारांना घेराव आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित सर्व शेतमालाला हमीभाव मिळावा, राज्य सरकारने केलेली शिफारस आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेला भाव यातील फरकाची रक्कम महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी काळात देण्यात यावी, शेतीचे सर्व थकीत वीजबिल शून्य करावं आणि इथून पुढे शेतीमध्ये २४ तास व मोफत वीज मिळावी तसेच सोलारची सक्ती रद्द करावी आणि सर्व शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीपासून, जंगली वन्य प्राण्यापासून, बाजारातील भाव चढ-उतार यापासून उत्पन्नात येणारी घट म्हणजे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ऐवजी IRMA कायदा लागू करावा, कारण कायदा लागू केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही, इत्यादी शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर विधानसभेत आमदारांनी काय भूमिका मांडली, हे विचारण्यासाठी सर्व आमदारांना घेराव आंदोलन करण्यात येणार असल्याचं राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक ॲडव्होकेट योगेश शिदगणे यांनी म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय किसान मोर्चा, सोलापूर युनिटच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना सोलापूर जिल्हाधिकारी तसेच उत्तर व दक्षिण तहसीलदार यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना दि.२७ मे रोजी सकाळी ११:०० वा निवेदन देण्यात येणार आहे. ह्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ७३८५३५३७२२ या भ्रमण ध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, ॲड. शिदगणे यांनी सांगितले.
