सोलापूर : शहरासाठी जाहिर करण्यात आलेला विकास आराखडा २०२३-२०४३ मधील धार्मिक स्थळे, मस्जिद, दर्गाह, कब्रस्तान व वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेवर टाकण्यात आलेले चुकीचे आरक्षणे रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र चे प्रदेश कार्याध्यक्ष हाजी फारूक शाब्दी आणि त्यांच्या पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी, सोलापूर महानगरपालिका आयुक्तांकडे दिलेल्या निवेदनाद्वारे केलीय.
सोलापूर शहरासाठी २०२३-२०४३ साठी विकास आराखडा जाहीर करून त्याबाबत नागरिकांच्या हरकती व माहिती मागविण्याबाबत जाहीर प्रसिद्धीकरण सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आलं आहे. या विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी आहेत. धार्मिक स्थळे व वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीरित्या विविध प्रकारची आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
सोलापूर विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या असून शहरातील धार्मिक स्थळ, मस्जिद, मदरसा हे तांबड्या शाईने दाखवण्यात आलेले आहेत. त्यावर पब्लिक व सेमी पब्लिक असे आरक्षण दाखवलेले आहे. वास्तविक पाहता या जागा ट्रस्टच्या माध्यमातून त्या खरेदी करण्यात आलेल्या आहेत. या जागांची नोंदणी वक्फ मंडळाने नोंदणीकृत आहेत. धार्मिक संस्थांना आपल्या धर्मदाय कार्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. त्यासाठी काही भागावर कमर्शियल उपयोग केला जातो. या बाबीचा विचार करून सर्व धार्मिक स्थळावरील आरक्षण निष्काशीत करावेत. त्या पूर्ववत प्रमाणे ठेवण्यात यावेत, अशी सर्व धार्मिक स्थळांच्या ट्रस्टींची आग्रही मागणी आहे.
भविष्यात या जागेवर कोण-कोणत्या प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या मिळतील, यासंबंधी संभ्रमावस्था आहे. सोलापूर शहरात मुस्लिम समाजाच्या वक्फच्या अनेक मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी वापर करण्यात यावा, असे शासनाचे धोरण आहे. या धोरणाला छेद देण्याचं काम या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून करण्यात स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
सोलापुरातील अशा असंख्य मालमत्तांवर पार्किंग, गार्डन, क्रीडांगणे असे प्रकारचे चुकीचे आरक्षण टाकून या जागा दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. वक्फ कायद्यानुसार वक्फ मालमतेवर आरक्षण टाकण्याअगोदर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाची परवानगी व ठराव घ्यावा लागतो, अशा स्थितीत वक्फ मालमत्तेवरील आरक्षणे बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे वक्फ मालमत्तेवरील सर्व आरक्षण त्वरित काढण्यात यावीत, जेणेकरून मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग होईल.
महाराष्ट्र शासन व सोलापूर महानगरपालिकेस जमीन अधिग्रहण अथवा इतर प्रचलित काय‌द्याखाली जमीन अधिग्रहण केल्याशिवाय सार्वजनिक वापराचे आरक्षण करता येत नाही. मस्जिद, मदरसा, दर्गाह व कब्रस्तान व इतर वक्फ मिळकतीस केंद्रीय वक्फ कायद्यातील तरतुदींचा व अवलंब करून वक्फ मिळकत अधिग्रहण आरक्षित करण्याची आहे. महाराष्ट्र शासनाने अथवा सोलापूर महानगरपालिकेने अशी कोणती कारवाई व परवानगी असल्यास त्याबाबत लिखित खुलासा करावा, असंही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र पक्षानं या निवेदनात म्हटलंय.
मनपा ने जाहीर करण्यात आलेल्या UDCRP-2020 नुसार रेसिडेन्सी झोन R-1 मध्ये religious Building या रहीवास झोनमध्ये दाखविलेल्या आहेत, असे असताना मस्जिद व धार्मिक स्थळावरील सेमी पब्लिक व पहिलक आरक्षणे चुकीचीआहेत. त्यामुळे सर्व धार्मिक स्थळे रहिवास झोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच ठेवावित, अशी मागणी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र चे प्रदेश कार्याध्यक्ष हाजी फारूक शाब्दी यांनी केलीय.
यावेळी फारुक शाब्दी यांच्यासह जिल्हा व शहर अध्यक्ष हाजी तौफीक हत्तुरे, नदीम डोणगावकर, गाजी जहागीरदार, सादीक नदाफ, वाहीदा, अजहर हुंडेकरी, इलियास, शेख, अशफाक, राजा बागवान सर, याकुब MR, हाफीज इम्रान, मच्छिंद्र बोकेकर, मुजातभाई बागवान, नसिमा आपा कुरेशी, बिस्मिल्लाह शिकलगर उपस्थित होते.
