सोलापूर / रमजान मुलाणी : येथील उत्तर तहसील कार्यालयाच्या बेजबाबदार कामकाज पद्धतीला सामान्य जनता त्रासली आहे. जन्म-मृत्यू दाखला मागणीसाठी नागरिकांनी केलेले अर्ज कार्यालयात गहाळ होतात. या भोंगळ कारभाराविरुद्ध बहुजन मुक्ती मोर्चा युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अॅडवोकेट योगेश सिद्धगणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आमरण उपोषण सुरू केलंय. सोमवारी उपोषणाचा पाचवा दिवस होता.
याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, सामान्य नागरिकांना शासकीय दाखल्यासाठी तहसीलदार कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागते. त्यात उत्पन्नाचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्र, ऐपत प्रमाणपत्र वा जन्म-मृत्यूचे दाखले यासह विविध दाखल्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या सामान्य नागरिकांच्या पाचवीला पूजलेल्या असतात, हा सर्वांचा कटू अनुभव आहे.
उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालयात सामान्य नागरिकांनी जन्म मृत्यूच्या दाखल्यासाठी केलेले अर्जच अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे कार्यालयातून गहाळ होतात, असा बहुजन मुक्ती मोर्चा युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अॅडवोकेट योगेश सिद्धगणे यांना वेळोवेळी आलेला अनुभव आहे. अॅडवोकेट योगेश सिद्धगणे यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीविरुद्ध आवाज उठवून धरणे आंदोलनही केले होते. या कार्यपद्धतीत पाच दिवसात सुधारणा न झाल्यास या कार्यपद्धतीविरुद्ध आमरण उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या निवेदनाद्वारे देण्यात आला होता.
उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालयात जन्म मृत्यूच्या दाखल्यासाठी दिलेल्या अर्जाच्या गहाळ होण्यामागे अथवा ते वेळेवर उपलब्ध न होण्यामागे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचं अर्थकारण दडले आहे. या भ्रष्ट कार्यपद्धतीला मूक संमतीने 'झाकली मूठ ** ***' म्हणून मागणी पूर्ण झाल्यावर गहाळ झालेले अर्जही पुन्हा उपलब्ध होऊन दाखले दिले जात असल्याचा अॅडवोकेट योगेश सिद्धगणे यांचा आरोप आहे.
बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून उत्तर तहसील कार्यालयातील बेजबाबदार कार्यपद्धतीविरुद्ध ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी या कामकाज पद्धतीला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करून सामान्य नागरिकांना शासनाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत जन्म मृत्यूचे दाखले उपलब्ध करून देण्याची मागणी अॅडवोकेट योगेश सिद्धगणे यांनी केली होती.
शासन दरबारी या मागणीचा विचार न झाल्याने तसेच कामकाजाच्या पद्धतीत सुधारणा दिसून न आल्याने अॅडवोकेट योगेश सिद्धगणे यांनी 10 ऑक्टोबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. शासन दरबारी आमच्या मागणीवर सकारात्मक मार्ग निघत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरू राहील, असं अॅडवोकेट सिद्धगणे यांनी म्हटलं आहे.
