सोलापूर/सुहेल शेख : महाराष्ट्र शासनाच्या यादीवर नसलेल्या छोट्या वृत्तपत्रांना पूर्वीप्रमाणे जाहिराती मिळण्यासंबंधी पत्रकार सुरक्षा समिती गेल्या अनेक वर्षांपासून पत्र- निवेदनाच्या माध्यमातून शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. पत्रकार सुरक्षा समितीच्या मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष यशवंत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रांना पूर्वीप्रमाणे शासकीय जाहिराती मिळाव्यात, म्हणून पत्रकार सुरक्षा समितीच्या वतीने सोलापूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर बुधवारी, २२ मे रोजी लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष यशवंत पवार बोलत होते.
छोटी-मोठी मराठी वृत्तपत्रे संकटातून वाटचाल करीत आहेत. छोटी दैनिके-साप्ताहिके यांची त्याहून दयनीय अवस्था आहे. ही दैनिकं-साप्ताहिके जगली, तगली तर मराठी मन मजबूत राहणार आहे. या छोट्या दैनिकं-साप्ताहिकांना मोठ्या जाहिराती घ्यायला कोणी पुढं येत नाहीत. तरीसुध्दा स्वतःच्या झोपडीला आग लाऊन समाजाला प्रकाश देणारी पत्रकारिता छोट्या वृत्तपत्रातच मिळते, असंही प्रदेशाध्यक्ष पवार यांनी यावेळी म्हटले.
महाराष्ट्र राज्यातील वृत्तपत्रांना उभारी मिळावी, वृत्तपत्र चळवळ जिवंत राहावी तसेच छोट्या वृत्तपत्रांना दिलासा मिळावा, मदत मिळावी, म्हणून यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राना१५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, दिवाळी तसेच ०१ मे महाराष्ट्र दिन अशा वर्षातून ०४ वेळा राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्रांना पाच हजार रुपये प्रमाणे वीस हजार रुपये प्रति वर्ष जाहिराती मिळायच्या. राज्य सरकारने सन २०१८ पासून राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिराती देणं बंद केलं आहे. सध्या राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्रांची अवस्था अतिशय बिकट व दयनीय झालीय. वृत्तपत्र चालवणे जिकरीची झालं आहे. कोरोना काळात अनेक साप्ताहिक वृत्तपत्रांनी माना टाकल्या. साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या संपादकांना डी टी पी व छपाई चा खर्च परवडत नसल्याने अनेकांनी वृत्तपत्रे कायमस्वरूपी बंद केली. समाजाला दिशा देणारे साप्ताहिक वृत्तपत्रं सध्या दिशाहीन ठरत आहेत.
छोट्या शासन यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रांना राजकीय व शासकीय जाहिराती मिळत नाहीत. शासनाच्या ०४ जाहिराती जणू बुडत्याला काडीचा आधार होता. तोही आधार या राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. राज्यात अनेक वृत्तपत्रं प्रामाणिकपणे सेवा म्हणून समाज जागृतीचे काम करत आहेत, परंतु या काळात वृत्तपत्र चालवणे म्हणजे कसोटीचा काळ ठरत आहे,
यावेळी पत्रकार सुरक्षा समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सादिक शेख, जिल्हा संघटक आन्सर तांबोळी (बी एस) दैनिक शिवनिर्णय संपादक अनिल शिराळकर, दैनिक लोकशाही मतदार चे संपादक अक्षय बबलाद, दैनिक अब तक चे संपादक प्रसाद जगताप, कार्यकारी संपादक शहानवाज कंपनी, सुमित भांडेकर, कुणाल धोत्रे, इम्तियाज अक्कलकोटे, सिद्धेश्वर पुजारी, जाहेद बागवान, श्रीकांत कोळी, नागनाथ गणपा, शब्बीर तांबोळी, खालिद चंडरकी, अकबर शेख, अरविंद नागटिळक, सादिक नदाफ, कबीर तांडूरे, अरुण सिडगिद्दी, दैनिक जय हो चे संपादक विजयकुमार उघडे, जमजम चे संपादक झाकीर हुंडेकरी, मोहन थंळगे, सूर्यकांत व्हनकवडे, रोहित घोडके, शब्बीर शेख, आदिल पटेल, एजाज खलिफा, कलीम शेख, वसीम देशमुख इत्यादी पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
....... चौकट .....
... प्रसंगी आझाद मैदानावर उपोषण : यशवंत पवार
शासनाने राष्ट्रीय दिन व इतर अशा ४ जाहिराती पूर्वीप्रमाणे यादीवर नसलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्याव्यात, अशी पत्रकार सुरक्षा समितीची प्रमुख मागणी आहे. शासकीय जाहिराती मिळण्यासंबंधी शासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास प्रसंगी या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी राजधानी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेशाध्यक्ष यशवंत पवार यांनी दिला.
