सोलापूर : भारत संचार निगम लिमिटेड मधील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी शुक्रवारी, १६ फेब्रुवारी रोजी बीएसएनएल एम्प्लॉयर्स युनियन च्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी एक दिवसाचा संप करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख १० मागण्यांसंबंधी सरकारने सकारात्मक विचार केला नाही तर आगामी काळात आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या संपाच्या माध्यमातून देण्यात आला.
एअरटेल व JIO ने भारतभरामध्ये ५९ सेवा सुरू केलेले असून, बीएसएनएल ही भारत सरकारची कंपनी असून देखील बीएसएनएल ला आजपर्यंत 4g 5g मिळालेले नाही. त्यामुळे बीएसएनएलचे लाखो ग्राहक कमी होत आहेत. सरकारच्या माध्यमातून दरवेळी वेगवेगळ्या कारणाने 4g 5g देण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. ग्राहक कमी झाल्यामुळे बीएसएनएल तोट्यात गेले आहे. बीएसएनएल ला लवकरात लवकर 4g 5g मिळावे, ही महत्त्वाची मागणी या संपात आहे.
बीएसएनएल मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी २०१७ पासून वेतन करार लागू करावा. जानेवारी २००७ मध्ये झालेल्या वेतन करार नंतर आजपर्यंत वेतन करार मिळालेला नाही आणि तो लवकरात लवकर मिळावा, BSNL ही सरकारी कंपनी आहे व सामाजिक जबाबदारी जपते. म्हणून सलग ३ वर्ष नफा कमविण्याची अट सरकारने मागे घ्यावी.
बीएसएनएलमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरता वेगवेगळी प्रमोशन पॉलिसी चालू आहे. त्यामुळे नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचाऱ्यांवरती मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांचा EPP पोलिसी प्रमाणे नॉन एक्सएकटिव्ह यांच्यासाठी नवीन प्रमोशन पॉलिसी लवकरात लवकर लागू करावी. जेणेकरून जवळपास २० हजार कर्मचारी यांची स्टेग्नाशन समस्यावर तोडगा निघेल.
मनुष्यबळाच्या पुनर्रचनेचे अवलोकन करून एलआयसी परीक्षा घेऊन रिक्त जागा लवकरात लवकर भराव्यात. तसेच ज्या परिमंडळ मध्ये जागा नाही तिथे जागा निर्माण कराव्यात. त्यामुळे कर्मचारी यांना सेवाकाळात पुढे जाण्याची संधी उपलब्ध होईल.
बीएसएनएल मधील कामांचे बेफिकीरपणे होणारे आऊटसोर्सिंग थांबवा. तसेच टी आय पी लगेच बंद करावे. TIP (टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्वर प्रॉव्हिडर) ची कामे कार्यरत कर्मचारी यांचा कडून करून घ्यावीत.
कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ची पिळवणूक थांबवणे व त्यांना सरकारी नियमाप्रमाणे किमान वेतन (Minimum Wage) देण्यात यावा व त्यांचे सामाजिक अधिकार म्हणजे ESI, EPF नियमित चालू करावेत, चार कामगार विरोधी प्रस्तावित काळे कायदे रद्द करा, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण थांबवावे, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन योजना बंद करा आणि कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सला किमान २६ हजार रुपये वेतन लागू करा, अशा दहा मागण्या एक दिवशीय संपाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या.या प्रलंबित न्याय मागण्यासाठी नवी दिल्लीच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रभरामध्ये हा संप यशस्वी पार पाडण्यात आला. यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी सरकार विरोधात तीव्र मत प्रदर्शित केले.
हा संप कॉम्रेड दत्ता अळगीकर जिल्हा अध्यक्ष, कॉम्रेड ए.जे. शेख जिल्हा सचिव, कॉग्रेड मनोज शिंदे परिमंडळ संघटन सचिव, कॉम्रेड कुमार अळगीकर, कॉम्रेड सुधीर बिटोडकर, कॉ. दुस्सल ए आय बी डी पी ए जिल्हा सचिव, काँग्रेड स्वप्नाली पलसे व कॉम्रेड गीता जाधव WWCC सदस्य यांच्या नेतृत्वामध्ये शंभर टक्के यशस्वी झाला.
