.jpg)
मोहोळ तालुका सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेची स्वयंखुद्द योजना फेर चौकशीसाठी पाठविण्याचा आदेश
सोलापूर : मोहोळ तालुका सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळ, मोहोळ, ई-७१ या संस्थेची स्वयंखुद्द योजना फेर चौकशीसाठी पाठविण्याचा आदेश पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्त सुधीर बुक्के यांनी दिला. सोलापूर येथील तत्कालीन धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी श्रीमती शाहीन शेख या गटाच्या तथाकथित सभासदांमध्ये निवडणूक घेऊन प्रथम विश्वस्त मंडळ निवडण्याबाबतचा दिलेला निर्णय प्रदीर्घ सुनावणीनंतर धर्मादाय सहआयुक्त सुधीर बुक्के यांनी रद्द केला. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
धर्मादाय संस्था कायद्याचे प्रचंड ज्ञान असणारे नामवंत विधीज्ञ ॲड. अंबरीष खोले यांनी पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या न्यायालयात प्रदीर्घ व भक्कमपणे बाजू मांडून न्याय मिळवून दिल्याने "सत्य परेशान करता है! लेकिन पराजित नही होता!! या वाक्याचा पुन्हा एकदा अनुभव आमच्या आयुष्यात आणून दिल्याचे संस्थेचे विश्वस्त पांडुरंग सुरवसे यांनी सांगितले.
याबाबत सविस्तर हकिकत अशी की, १६ जून २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने, ०७ जुलै २०१७ रोजी सदर संस्थेचा व संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या नागनाथ विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचा ताबा व कारभार मुख्य जिल्हा न्यायाधीश सोलापूर यांच्याकडे देण्याचा आदेश दिला. तो आदेश आज तागायत आहे. त्यानुसार मागील अनेक वर्षापासून तालुक्यातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या, संस्थेत बेकायदेशीर घुसखोरी करून संस्थेची मोठ्या प्रमाणात असलेली जमीन व रक्कम हडप करण्याचा हेतू असलेल्या, शाळा आपली खाजगी मालमत्ता समजणाऱ्या शेख कुटुंबियांचा, स्वयंघोषित व तोतया संस्थाचालक श्रीमती शाहीन शेख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना चांगलेच अडचणीत आणले.
न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल साहेब यांनी, १६ जून २०१७ रोजी सदर संस्थेचे प्रलंबित बदल अर्ज व प्रलंबित स्वयंखुद योजना (१८/२००७) तपासून यावर अहवाल पाठवण्याचे आदेश सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांना दिले होते. परंतु तत्कालीन धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी संस्थेच्या घटनात्मक तरतुदी धाब्यावर बसवून शाहीन शेख व तिच्या वडीलांनी दाखल केलेले बोगस व बनावट बदल अर्ज कोणत्याही पुराव्याच्या आधाराशिवाय व पुर्व परिस्थितीची पडताळणी न करता मान्य केले व स्वयंखुद्द योजनेमध्ये स्वतःच दिलेल्या आदेशाला छेद देऊन मुलाखत घेऊन विश्वस्त निवडण्याऐवजी शाहीन शेख गटाच्या तथाकथित सभासद रजिस्टर मधील लोकांमधून निवडणूकद्वारे निवडण्याचे आदेश देऊन शेख गटाची प्रतीयोजना मंजूर केली होती. सदरचे आदेश करताना उच्च न्यायालयाचे आदेश हेतुपुरस्सर दुर्लक्षित केले.
दरम्यान धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरींनी मंजूर केलेल्या बेकायदेशीर प्रतियोजनेच्या विरोधात पांडुरंग सुरवसे, अभयसिंह गायकवाड, नेताजी सुरवसे, समाधान शेळके, आबासाहेब साबळे, मधुकर लाळे, विक्रांत गायकवाड व सुरेखा साबळे यांनी पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल केले होते.
हे अपील धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या न्यायालयात गुण अवगुणावर चालू होते. धर्मादाय सहआयुक्त सुधीर बुक्के यांनी दोन्ही गटांचा प्रदीर्घ युक्तीवाद ऐकल्यांनंतर व दोन्ही बाजूनी दिलेले उच्च व सर्वोच्च न्यायालय यांचे न्याय निवाडे पडताळून धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांची कृती बेकायदेशीर ठरविली. या प्रकरणी झालेले आदेश रद्द करून प्रकरण फेर चौकशीसाठी पाठविले आहे.
याकामी अपीलकर्ते पांडुरंग सुरवसे यांच्या गटाकडून ॲड.अंबरीष खोले व शाहीन शेख यांच्या गटांकडून ॲड.नितीन हबीब यांनी काम पाहीले.
