अंतरावली-सराटी इथं आंदोलकांवर पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यानं अनेक आंदोलन समर्थक जखमी झाले, त्यात महिला अन् अबाल-वृध्दांचाही समावेश आहे. त्या चिघळलेल्या वातावरणात महिला पोलीस आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांबरोबर अधिकारीही जखमी झाले, जे आजपर्यंतच्या कोणत्याही मराठा आरक्षण मागणीच्या कोणत्याही आंदोलनात झालं नव्हते. आता मूळ प्रश्न उभा राहतो,गेल्या दोन शतकापूर्वी 'अवहेलना' केलेला शब्द राज्य शकट चालविणाऱ्यांच्या 'रेकॉर्ड' वर नसेल तर सामान्य 'रयते' च्या दाखल्यावर असेल का ? असाही सवाल आहेच !
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी च्या अमानुष घटनेनंतर, मराठा समाजाने आपल्या वेगवेगळ्या पक्ष-संघटनांचे झेंडे बाजूला ठेवत 'सकल मराठा समाज' या बॅनरखाली महाराष्ट्रात ५८ महामोर्चे काढले. संपूर्ण समाज मनाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महामोर्चाने आंदोलन कसं असावं, याचा वस्तुपाठ जगापुढे ठेवला होता. हे मोर्चे इतक्या शांततामय पध्दतीने पार पडली, ज्याची सर्वत्र स्तुती झाली. मात्र अंतरावली-सराटी आंदोलनात आंदोलक आणि पोलीसही जखमी झाले. राज्य शासनाने या घटनेची सखोल निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी षडयंत्रकारी मेंदू गजाआड केले पाहिजे, हीच जनसामान्यांची भावना असणार आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंतरावली-सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन सुरू केले. आरक्षणाची मागणी पुढे रेटताना, समाजाच्या नेत्यांनी कालपर्यंत इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आरक्षण देण्याचा आग्रह धरला होता, आज 'जितके नेते, तितक्या मागण्या' या उक्तीप्रमाणे पध्दत बदलली तरी मराठा आरक्षण ही मागणी कायम आहे.
मजोज जरांगे-पाटील हे नांव तसं मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पश्चिम महाराष्ट्राला अचानक पुढे आलेले नांव वाटत असलं तरी मराठवाड्याला परिचित नांव आहे. त्यांनी एक नव्हे ३० पेक्षा अधिक आंदोलने छेडून मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ज्वलंत ठेवला आहे. अशी अनेक प्रतिकं महाराष्ट्राच्या विविध प्रांतात आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आजपर्यंत ४२ मावळ्यांनी बलिदान दिले आहे. उमरग्यातील तरुणाचं ४३ वं प्राणार्पण आहे.
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी असतील, त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, हे स्वागतार्ह आहे. अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केलीय. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता, मराठा समाजाचे मागासलेपण निश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन वेळोवेळी दिलं आहे.
आरक्षणासंदर्भात सरकारने २९ मे रोजी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षतेत समिती नेमली होती. तिला एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली होती. त्यास दोन दिवस होत नाहीत, तोच सरकारने नव्या समितीची घोषणा केली आहे. महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून निजामकालीन 'कुणबी' नोंद असणाऱ्यांना 'कुणबी' दाखले देण्याबाबत अहवाल एक महिन्यात सादर करेल, असेही निश्चित करण्यात आले आहे.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी असणार आहेत. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल मुख्य समितीही या समितीस पूरक माहिती देईल, असेही सूचित करण्यात आलं आहे.
मराठा समाजाने ओबीसीमधून आरक्षण मागितल्यानंतर या मागणी विरुद्ध ओबीसी वर्गातील नेत्यांनी या मागणीला त्यांचा विरोध असल्याचे यापूर्वीच घोषित केले आहे. राज्य सरकार प्रसंगी तेलंगणा राज्यात जाऊन निजाम कालीन दफ्तर व नोंदी तपासून मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे 'कुणबी' दाखले देऊन आरक्षण देईल. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रांतात जिथे कुणबी आहेत, त्यांच्या दाखल्यावर कुणबी मराठा अशा नोंदी सर्रासपणे आढळून येतील, असेही नाही. अशा स्थितीत काय करता येईल, हाही सवाल आहेच !
सकल मराठ्यांना कुणबी मानून आरक्षण देणे शक्य होईल किंवा कसे हे राज्याचा विधी व न्याय विभाग मार्गदर्शक सूचनानुसार विचार करून शासनाला अहवाल सादर करेल. तत्पूर्वीच विदर्भ मराठवाड्यातील कुणबी नेत्यांनी मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यास कडाडून विरोध करणार असल्याचे घोषित केले आहे. ओबीसी नेत्यांचा आणि कुणबी नेत्यांचा विरोध पाहता मराठा कुणबी वा कुणबी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा किती काळ भिजत घोंगडे राहील, आगामी काळच ठरवेल अथवा नव्याने सामाजिक संघर्षाची नवी नांदी ठरेल, हे काळ ठरवणार आहे.
गेल्या दशकात सोलापूर जिल्हा परिषदेचे 'अध्यक्ष' पद भूषविण्याचा मान स्वर्गीय नारायण खंडागळे यांना मिळाला होता. ते ओबीसी प्रवर्गातूनच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी विराजमान झाले होते. पश्चिम महाराष्ट्रात पदोपदी मराठा भेटतात, पण कुणबी मराठा पाहायला मिळणे अगदी दुर्मिळच ! त्याचं हे एक उदाहरण म्हणून पाहता येईल.
कृषक व्यवस्थेत शेती करतो वा शेतीची कामं करून शेतीवर अवलंबित जीवन जगतो, तो कुणबी असा सामान्य समज आहे. मातीशी नाळ जुळलेला शेतकरी-कष्टकरी, स्वतःला कुणबी मानून शेतीत घाम गाळत खर्ची पडत राहिला. कधी काळी, 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार अन् कनिष्ठ नोकरी' अशी समाज मनावर बिंबलं वा बिंबवलं होतं. कालांतराने हल्ली ही व्याख्या उलट क्रमाने दिसू लागली. तो संकटात आला अन् त्यांनं स्वतःला संपवलं, गेल्या ४ दशकात, ज्याकडे समाज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणून पाहतो आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वात चिंतेची बाब आहे. हेच समाजाचे आर्थिक मागासलेपण म्हणता येईल का , असाही प्रश्न उरतोच.
राज्य सरकार निजामकालीन वा त्यांच्या दफ्तरी नोंदीचा अभ्यास करून मराठवाड्यातील कुणब्यांच्या आरक्षणाची संपवेल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ नाही. शनिवारी, ९ सप्टेंबर रोजी राज्य शासन, मनोज जरांगे-पाटील यांच्या शिष्टमंडळाशी बोलणी करतंय. त्यात सकारात्मक निर्णय व्हावा, कुणबी उन्नतीच्या मार्गावर यावा, समाजा-समाजात समज-गैरसमजाची दरी कमी होऊन सामाजिक एकोपा राहावा, अशी प्रत्येक महाराष्ट्रीय मनाची भावना असणार आहे.
मग एक प्रश्न उरतो, हा पश्चिम महाराष्ट्रात शेती करणारा वा त्यावर अवलंबीत जीवन जगणारा कष्टकरी समाज, या आरक्षणाचा संभाव्य लाभार्थी होण्यात अनेक अडथळ्यांपैकी कागदोपत्री 'कुणबी' असा उल्लेख नसणे, एक अडथळा म्हणून उद्या पाहिला जाईल. कधीकाळी 'कुणबी' हा शब्द पुण्याच्या मातीत अवमानजनक वाटावा, अशा रूढ अर्थाऐवजी नव्या अर्थाने वापरला गेला. या 'शौर्य' वंतांच्या सत्ताकालात तो शब्द कुणी आपल्या कागदोपत्री नोंद केला नसावा, असेही दिसते.
देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीत जाण्याच्या अगोदर भारतात मोगल महासत्तेबरोबर, अनेक छोटे-मोठे राजे होते. ते प्रत्येक जण आपल्या शौर्याच्या बळावर आपल्या राज्याचं जतन व संवर्धन करू पाहत होते. या प्रयत्नात परस्परांशी कुरघोडी व लढाई ही ठरलेलीच असायची. ते त्यांचे छंद जोपासण्याचा नेहमीच प्रयत्न करायचे. अनेकांच्या दरबारात करमणुकीसाठी कलावंत, कलावंतीनींचा विशेष राबता असायचा. त्यास पुण्याचे 'शौर्य' शाही अपवाद नव्हती. त्यांनीही त्यांची करमणूक वा ' एंटरटेनमेंट' साठी नाट्य शाळा चालविल्याचे संदर्भ मिळतात. ज्याकडे आजचा सकल समाज पेशवाई म्हणून पाहतो.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी रस्त्यावर नाच गाणं करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या पुरुष व महिलांकडे डोंबारी अथवा डोंबारीण म्हणून आजही गणले जाते. त्यासाठीच 'डोंबाऱ्याचा खेळ' हा शब्द ओळखला जात असावा. त्याकाळी कलावंत अनेक राजे वा सरदारांच्या पदरी राहायचे. महिलांच्या बाबतीत मराठी प्रांतात त्यांच्याकडे नायकीन, कलावंतीन या नावाने ओळखले गेले. त्या मानधनावर असायच्या, आजच्या शब्दात त्या डेली, मंथली वा अॅन्युअली वेजेसवर असायच्या, काहींना नजराना म्हणून मोबदला वेगवेगळ्या स्वरुपात असे, असेही दिसते.
पुण्याच्या 'शौर्य' वंतांनी अटकेपार झेंडे फडकाविले, या शौर्यवंतांच्या वाड्यासमोर जे उद्योग चालले, त्यामध्ये घट 'कंचुकी' वा नाट्य 'शाळा' यांचे अग्रक्रमाने संदर्भीय म्हणून पाहता येईल. त्या नाट्यशाळेत ज्या नर्तकी होत्या, त्या डेली, मंथली वा अॅन्युअली वेजेसवर होत्या. ज्यांच्यावर 'श्रीमंता' ची मर्जी असायची, त्यांना वेगळी इनामं मिळायची. त्याच श्रीमंतांनी आपल्या पोटाचे खळगं भरण्यासाठी नर्तन केलं, त्यांचा उल्लेख 'श्रीमंतां' नी नायकीन-कलावंतीन असा परंपरा वा रुढीप्रमाणे करण्याऐवजी ' कुणबीण ' असा केला. माणसं जिवंत असली तरी अनुल्लेखाने मरतात. तर मग गेल्या दोन शतकापूर्वी 'अवहेलना' केलेला शब्द राज्य शकट चालविणाऱ्यांच्या 'रेकॉर्ड' वर नसेल तर सामान्य 'रयते' च्या दाखल्यावर कसा असेल ? असाही सवाल आहेच !
