काय असतं, हे आंदोलन ? लोकशाहीमध्ये जर संबंधित सरकारकडून जनतेचे काही प्रश्न किंवा काही समस्या व इतर काही अडी-अडचणी ह्याच्यासाठी ते कमी पडत असतील, तर त्यांच्या लक्षात आणून त्यातून योग्य तो कायद्यान्वये त्यांना न्याय मिळवता यावा, यासाठी शांततामय पध्दतीने आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्याचे साधन आहे.
मुळात ही आंदोलने काही तरी घडलं आणि लगेच मोठं आंदोलन उभं राहिलं, असं कधी होत नाही.(राजकीय आंदोलने सोडता) नाही तर प्रत्येक वेळी काही ना काही पार्श्वभूमी असतेच, ज्या वेळी तीव्रतेने उणिव जाणवते अशा वेळी मोठ्या आंदोलनांचा जन्म होतो. ज्या वेळेस आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत किंवा हेतुपुरस्सर अधिक काळासाठी जो राजकारणाचा विषय ठरु शकतो. अशा स्थितीत ते आंदोलन प्रसंगी बळाचा वापर करून चिरडण्याचा प्रयत्न केला जातो.
परिणामी शांततामय मार्गाने सुरू झालेलं आंदोलन हे हिंसक होतं जातं. मुळात एखाद्या सरकारच्या काळात आंदोलने उभी राहतात, हेच सरकारचे अपयश असते. जर आपण राज्यकर्ते असून आपण ज्यांच्यावर राज्य करतो, त्यांचेच प्रश्न मार्गी लावता येत नसतील तर आंदोलनाकडे सरकारच्या अपयशाकडे पहाण्याच्या दृष्टीने पाहता येईल.
परवा झालेली जालण्यातील घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आहे शांततेनं चाललेले आंदोलन दडपण्यासाठी लाठीमार केला गेला, हवेत गोळीबार केला. महिला, लहान-थोर यांचा कोणाचाही विचार न करता बेदम मारहाण करण्यात आली. एकंदरीत अख्ख्या महाराष्ट्राचं वातावरण दुषित करण्याचा प्रयत्न झाला.
हे असं करुन सरकारने मिळवलं तरी काय? सगळे प्रत्यक्षदर्शी सांगत आहेत की पोलिस अचानकपणे मोठ्या संख्येने आले, त्यातून तणावाची स्थिती निर्माण झाली आणि मग लाठीमार चालू झाला. पण ज्यांची नैतिक जबाबदारी आहे, असे गृहमंत्री म्हणतात, की पहिले जमावाकडून दगडफेक करण्यात आली अन् नंतर पोलिसांनी लाठीमार केला, असं बोलून ते पुढं म्हणतात की, पोलिसांनी कमीत कमी इजा होईल, असा लाठीमार केला, अशी माहिती प्रसार माध्यमांना दिली.
ते शब्दात कसे अडकवितात ते बघा, लाठीमार झाला हे मान्य करतात पण कोणामुळे झाला हे ही चुकीचं सांगायला विसरत नाहीत, लाठीहल्लात जखमी आंदोलकांची संख्या समोर आली की, आमचे किती अधिकारी जखमी झाले, हे पण न विसरता सांगतात. इथे मांडण्याचा विषय हा की, पोलिसांनी हल्ला केला तर जमावानेही हल्ला केलाच की असं पसरवून आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
एक-दोन दिवस झाले, आंदोलन स्थळी सगळ्याच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी एका पाठोपाठ एक असा भेट देण्याचा सपाटा लावला आहे. यात काही आश्चर्य नाही म्हणा, कारण सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाणारी कोणती गोष्ट ही विरोधकांसाठी पर्वणीच असते. ज्यावेळी शरद पवारांनी भेट दिली. त्यावर राज्याचे गृहमंत्री म्हणतात की, शरद पवारांच्या काळात गोवारी हत्याकांड झालं होतं, तेव्हा ते त्या ठिकाणी गेले नाहीत. कोणाची विचारपूस केली नाही.
सामान्यांसाठी विचाराचा मुद्दा हा की, चालू काय आहे, मराठा आरक्षण आणि हे सांगतात काय त्या वेळी तुम्ही काय केलं. अरे त्याचा आणि चालू स्थितीचा काही काडीमात्र ही संबंध आहे का ? आणि फडणवीसांना हे कळत नाही तेवढे ते अज्ञानी नाहीत, ते मुद्दाम कोणताही संबंध नसताना विषयापासून भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आता सोशल मीडियावर फिरत आहे, की आताचे विरोधक सत्तेत असताना त्यांनी कशी समाजाची दिशाभूल केली ते कसे कमी पडले त्यांनी कसे आरक्षण विरोधी वक्तव्य केली. मग असं असेल, तर त्यांना जमलं नाही, म्हणून तर तुम्ही सत्तेत आहात ना ! किंबहुना त्यांना खुर्चीवरुन बळजबरीने ढकलून तुम्ही सत्तेत आलात, त्यांना जे जमलं नाही ते करण्यासाठी का त्यांना काय जमलं नाही ते सांगण्यासाठी ?
आणखी एक वक्तव्य गृहमंत्र्यांनी केलं की, वाहत्या गंगेत कोणी हात धूवू नये, अरे..! याचा अर्थ काय ? म्हणजे हे आंदोलन तुमच्या गलिच्छ राजकारण्यांसाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचं ठिकाण वाटलं काय ? जर तुम्हीही संवेदनशील असाल तर ज्या ठिकाणी हे हिंसक कृत्य झालं आहे, तिथे जा घटनास्थळी सद्य स्थिती काय आहे, याचाही पाठपुरावा करा. जे आंदोलक जखमी झाले आहेत, त्यांची ही भेट घ्या आणि प्रत्यक्ष पहा की लाठीमार तुम्ही सांगितलेल्या नियमात झालाय की नियमाचं उल्लंघन झालयं. आणि उल्लंघन झालंच तर जबाबदार कोण आहेत.
राज्याचे गृहमंत्री हे अतिहुशार व्यक्तीमत्व आहेत. आपण सर्वांनी ऐकलंच असेल की वेडेच इतिहास बनवितात पण गृहमंत्री हे अतिहुशार असल्यामुळे ते वर्तमानात हुशारांना वेड्यात काढतात व त्याचाच नंतर इतिहास करतात.
अनेक राजकीय मंडळी या लढ्याला पाठिंबा देत आहेत, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागत आहेत, हे झालं यांचं राजकीय. परंतु आमच्या या आरक्षणाच्या मागणीसाठी कोणत्याही नेतृत्वाची गरज नाही. गृहमंत्री हे मुख्यमंत्री असताना लाखोंच्या संख्येने मराठा मोर्चे हे कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय मराठ्यांच्या एकीवर निघाले होते. याचे प्रत्यक्षदर्शी ते आहेत .
त्यावेळी ही मराठा बहुसंख्य महाराष्ट्रात ब्राम्हण मुख्यमंत्री कसा काय ? त्यामुळे हे मोर्चे निघत आहेत. असं म्हणुन मुळ विषयाकडून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होता. आणि मग इथं प्रश्न असा येतो की, आता तर मुख्यमंत्री ही मराठा समाजाचे आहेत आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री ही मग हा सगळा रोष हा गृहमंत्र्यांवरच का ? कारण ज्यावेळी हे सरकार काही चांगले (त्यांच्या म्हणण्यानुसार) निर्णय घेते तेव्हा फडणवीसांना सुपर डेप्युटी सीएम म्हणून त्यांना समोर आणलं जातं व त्याच श्रेय त्यांच्या पारड्यात टाकलं जातं. त्याच न्यायाने जर काही अनपेक्षित घडलं आणि ते जर गृहमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असेल तर नैतिकतेने जबाबदारी कोणाची असणार ?
आता उरला प्रश्न मराठा मुख्यमंत्री असण्याचा तर असं आहे, की गद्दार या शब्दाचा प्रतिकार करण्यासाठी व थोडीशी सहानुभूती आपल्याकडे वळविण्यासाठी मराठा मुख्यमंत्री करायचा होता, म्हणून आम्ही बाहेर पडलो हे बिंबवण्यापुरताच जातीचा उल्लेख केला गेला, बाकी काही नाही. कोणत्याच जातीच्या नेत्याने कोणत्याच जातीचा विकास केला नाही, हे सत्य आहे. अन्यथा महाराष्ट्रात आज मराठ्यांची ही परवड (अवस्था) असली नसती, हेही खरंच आहे.
@ शेखर यादव, बक्षी हिप्परगे.
