सोलापूर : शासनाने उजनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी १९७४ साली मूळ मालकांच्या शेतजमीनी काढून घेतल्या होत्या. त्या जमिनी आजही मूळ मालकांच्या कब्जे वहिवाटीत आहेत. शासनाने त्या जमिनीस पाच वर्षाच्या आत विल्हेवाट लावणे गरजेचे असताना त्या जमिनी पाच वर्ष विना वापर राहिल्या असता, त्या जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याचा कायदा आहे. जमिनी पुन्हा मूळ मालकांच्या ताब्यात मिळाल्या पाहिजेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी बुधवारी, १३ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
उत्तर सोलापुर तालुक्यातील बेलाटी गावच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली काढून. जवळपास पाच दशकाचा कालावधी लोटला तरी शासनाचा मूळ उद्देश तडीस गेलेला नाही. शासनाने एखाद्या प्रयोजनासाठी जमिनी काढून घेतल्या तर पाच वर्षांमध्ये त्याची त्या उद्देशासाठी विल्हेवाट लावली पाहिजे अन्यथा त्या मूळ मालकाला परत दिल्या पाहिजेत, असा कायदा असल्याचे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्या जमिनीचा कब्जा आजही मूळ मालकांकडे असून त्याची वहीवाट मूळ मालक आजपर्यंत करीत आहेत त्याचा खंड यात शेतकऱ्यांनी भरलेला आहे. केवळ सात/बारा उताऱ्यावर त्रयस्थ व्यक्तींची नावे लागल्याच्या कारणाने, या प्रकरणात पोलिसी हस्तक्षेप वाढला आहे. ते जमिनीच्या आम्हा मूळ मालकांना धमक्या देऊन शेतजमिनीवरचा आमच्या कब्जा जबरदस्तीने काढून घेत आहेत. त्यांची ही मनमानी कायद्याच्या चौकटीत आहे काय असा सवाल या आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
त्या त्रयस्थांच्या विरोधात तक्रार देण्यास गेलेल्या जमीन मालकांना सलगर वस्ती पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वाबळे आणि त्यांचे सहकारी अन्य कर्मचारी म्हणणे ऐकून न घेता हीन स्वरूपाची वागणूक देतात. ही अन्यायकारक बाब असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आमची जमिन आम्हा मूळ मालकांना परत देण्यात यावी आणि सलगर वस्ती पोलीस स्टेशनचे ए.पी. आय. वाबळे व इतर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबीत करण्यात यावे, या आमच्या प्रमुख मागण्या असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
या धरणे आंदोलनात शिवाजी शंकर सोनटक्के, राजकुमार शिवदास पाटील, राज अंबादास पोखरकर, रावसाहेब सिद्राम पाटील, रसिकांत सुधीर पाटील आणि हरिदास हणचीकट्टी यांच्या अनेक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे.
