सोलापूर : सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये नव भारत साक्षरता सर्वेक्षणाचे काम राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात आले आहे. ते अशैक्षणिक कार्य शिक्षकांऐवजी स्वयंसेवी संस्था मार्फत करण्यात यावं, अशी मागणी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, (प्रोटान) या संघटनेने केली आहे. संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन मंगळवारी, जिल्हाधिकारी सोलापूर आणि मंगळवेढ्याच्या तहसीलदारांना देण्यात आलं आहे.
राज्यातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे
शिक्षकांचे मुख्य कार्य आहे. शिक्षकांना शैक्षणिक कार्य सोडून अशैक्षणिक कार्यात गुंतवून शिक्षणाचा खेळखंडोबा करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यास संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा कायदा (RTE २०१०) मधील कलम २७ मध्ये शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. शासन शिक्षकांना अशैक्षणिक कामात गुंतवून शैक्षणिक हक्क कायद्याचा भंग करत आहे.
त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट पिटिशन क्र. ५६५९/२००७ मध्ये न्यायालयाने शासनास शिक्षकांनी निवडणूका व जनगणना तेही सुट्टीमध्ये व्यतिरिक्त इतर कोणतेही अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, असे निर्देश दिलेले आहेत. त्यातही राज्य शासन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना सक्तीने अशैक्षणिक कामे करण्यास भाग पाडत आहेत.
शासनाने शिक्षकांना दिलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामास विद्यार्थ्यांचे घेऊन प्रोटान संघटनेचा विरोध असून हे काम आपण राज्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडून पूर्ण करून घ्यावे. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचे राष्ट्र घडविणारा नागरिक ठरणार आहे. विद्यार्थी जर कमकुवत असेल तर देशाचे भविष्य ही कमकुवत असणार आहे, असे भय प्रोटान संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संजय धाबर्डे यांनी त्या निवेदनात व्यक्त केले आहे.
भारतीय संविधानाच्या राज्यांना दिलेल्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आणि आपल्या नागरिकाचे हित पाहणे, हे शासनाचे कर्तव्य ठरते. म्हणून राज्यातील शिक्षकांना केवळ उद्याचा सक्षम नागरिक घडविण्याचे कार्य करू द्या, आणि आपण शिक्षकांना दिलेले साक्षरता सर्वेक्षणाचे काम हे तात्काळ थांबविण्यात यावे, ते कार्य स्वयंसेवी संस्थांकडून करून घ्यावे, अशी संघटनेची आग्रही मागणी आहे. त्यातही शासनाने आपल्या भूमिकेत बदल न केल्यास नाईलाजास्तव संघटनेला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशारा त्या निवेदनात देण्यात आला आहे.
हे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्यपाल यांनाही पाठवण्यात आलं असल्याची माहिती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.धाबर्डे यांनी दिली. यावेळी मंगळवेढा तालुका अध्यक्ष सुनील पवार, विशाल सूर्यकांत शेंद्रे, आप्पा सवाईसर्जे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
