आपले सरकार पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष व पालकमंत्री कक्षाकडील तक्रारींचा निपटारा तात्काळ करावा
सोलापूर/०४ : 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमांतर्गत पंढरपूर येथे १० सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेल्या कार्यक्रमासाठी प्रत्येक शासकीय विभाग प्रमुखांनी दिनांक ०१ एप्रिल २०२३ पासून विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांच्या नावांची यादी विहित प्रपत्रात भरून दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी पर्यंत प्रशासनाला सादर करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पूर्वतयारी आढावा बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती पवार बोलत होत्या. यावेळी राज्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग जि. प. कार्यकारी अभियंता कुलकर्णी, तहसीलदार गीता गायकवाड, तहसीलदार दत्तात्रय मोहोळे, करमणूक कर अधिकारी तथा पालकमंत्री कक्षाचे वाकसे व अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
निवासी उप जिल्हाधिकारी पवार पुढे म्हणाल्या की, १० सप्टेंबर रोजी पंढरपूर येथे 'शासन आपल्या दारी' या अभियानाचा जिल्हास्तरीय कार्यक्रम नियोजित असून, या कार्यक्रमासाठी जिल्हाभरातून येणाऱ्या लाभार्थ्यांची विभाग, तालुका व गाव निहाय यादी तयार करून ही यादी तात्काळ जिल्हा प्रशासनाला सादर करावी. या यादीमध्ये दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेले लाभार्थीच असले पाहिजेत याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सुचित केले.
* आपले सरकार पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष व पालकमंत्री कक्षाकडील तक्रारींचा निपटारा तात्काळ करावा-
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांच्या अनेक तक्रारी आपले सरकार पोर्टलवर प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. तरी सर्व संबंधित विभागाने त्यांच्याकडे ऑनलाईन आलेल्या तक्रारींचा निपटारा तात्काळ करून त्याबाबतचा अहवाल आपले सरकार पोर्टल वर अपलोड करावा. अनेक विभागाकडे शंभर ते दीडशे दिवस तक्रारी प्रलंबित दिसून येत आहे. ते अत्यंत चुकीचे असून प्रत्येक विभागाने याची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन आपल्याकडील प्रलंबित असलेल्या तक्रारी विहित कालावधीत निपटारा करणे गरजेचे असल्याचे निर्देश निवासी जिल्हाधिकारी पवार यांनी दिले. एकूण ३७ तक्रारी प्रलंबित असून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पोलीस विभाग ग्रामीण, कृषी विभाग व अन्य विभागाकडे तक्रारी प्रलंबित आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाकडे मागील महिन्यात ६६ तक्रारी आलेल्या होत्या. तक्रारीच्या अनेक विभागांनी निपटारा केलेला नाही. या सर्व तक्रारीच्या निपटारा १५ सप्टेंबरपूर्वी करावा, असे निर्देश निवासी जिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी दिले. जिल्हा परिषदेकडे २१ अर्ज प्रलंबित असून पोलीस आयुक्त कार्यालय ६, भूमी अभिलेख २, कृषी विभाग ३ व अन्य विभागाच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्याप्रमाणेच पालकमंत्री कक्षाकडेही प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारींचा निपटारा तात्काळ झाला पाहिजे याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.
