एकरुख जलाशयाच्या मत्स्यहक्कांवर उच्च न्यायालयाचा जय तुळजाभवानी संस्थेला दिलासा ! नव्या लिलाव प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती

shivrajya patra

कोल्हापूर : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील एकरुख 967 हेक्टर जलाशयाच्या मत्स्यव्यवसाय हक्कांवरून सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने जय तुळजाभवानी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, एकरुख या संस्थेला महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलासा दिला. संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, याचिकेतील मागणीच्या अनुषंगाने सचिव, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय, मुंबई यांनी पुनरीक्षण अर्जावर मध्ये दिनांक 04 सप्टेंबर 2026 रोजी पारित केलेल्या आदेशास स्थगिती दिलीय.

09 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एकरुख जलाशयाच्या मत्स्यव्यवसाय हक्कांच्या वाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. प्रतिवादी क्र. 06 असलेल्या संस्थेच्या पूर्वीच्या त्रुटी, नियमांचे पालन करण्यात आलेले अपयश आणि अपेक्षित मत्स्योत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, संबंधित संस्था अपात्र ठरली असल्यास जलाशयासाठी पात्र असलेली दुसरी संस्था म्हणून याचिकाकर्त्या जय तुळजाभवानी संस्थेचाच विचार उरतो, असे प्रथमदर्शनी न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

न्यायालयाने पुढे असंही निरीक्षण नोंदविले की, आवश्यक परिस्थितीत लिलाव प्रक्रिया न राबवताही मत्स्यव्यवसायाचा ठेका देणे अनुमत असू शकते. जय तुळजाभवानी संस्थेला ठेका देण्याच्या प्रक्रियेत किंवा संस्थेच्या पात्रतेत दोष असल्याचे निष्पन्न न करता दि. 12 सप्टेंबर 2025 रोजीचा ठेका मंजुरीचा आदेश रद्द करण्यात आल्याने त्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सचिव (पदुम) यांच्या निर्णयानंतर मत्स्यव्यवसाय विभागाने नव्याने ठेका वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने जय तुळजाभवानी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विद्यमान करार, शासनमान्य आर्थिक गुंतवणूकदार जे. के. फिशींग कंपनी यांनी केलेली 01, 46, 75, 000 रूपयांची गुंतवणूक यांचा विचार न करता नव्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका संस्थेने याचिकेत मांडली.

उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना सुनावणीसाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी दिनांक 04 डिसेंबर 2026 रोजी ठेवली आहे. मा. सचिव, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी पुनरीक्षण अर्ज क्र. 03/2026 मध्ये दिनांक 04 सप्टेंबर 2026 रोजी पारितआदेशास स्थगिती दिली आहे.

जय तुळजाभवानी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेच्या वतीने अॅड. मनोज उत्तमराव शेळके यांनी बाजू मांडली, तर राज्य शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील जे. पी. पाटील यांनी बाजू मांडली.

शिवभार : कम्युम जमादार, प्रतिनिधी- उत्तर सोलापूर. 

To Top