प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज एस. शर्मा यांचे नागरिकांना सामोपचाराने वाद मिटवण्याचे आवाहन
सोलापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांच्या आवारात एकाच वेळी पार पडणार लोक अदालत
सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार सन 2026 सालातील तिसरे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन शनिवारी. 12 सप्टेंबर रोजी करण्यात आलं आहे. ही लोकअदालत सोलापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांच्या आवारात एकाच वेळी पार पडणार आहे.
या लोकअदालतीमध्ये फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कलम 138 एन. आय. अॅक्ट ची प्रकरणे, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, भूसंपादन बाबतची प्रकरणे, तसेच बँक, सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था यांच्या वसुलीच्या दरखास्त, बँक लवाद दरखास्त इत्यादी (प्रलंबित व दाखलपूर्व) प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. ज्या पक्षकारांना लोकअदालतमध्ये प्रत्यक्षरीत्या सहभागी होता येणार नाही, त्यांच्यासाठी आभासी पद्धतीने उपस्थित राहणेकरीता ऑनलाइन माध्यमाचा वापर केला जाणार आहे.
धनादेश न वटलेल्या फौजदारी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये धनादेशाची थोडी रक्कम भरून प्रकरण निकाली काढता येणे शक्य होणार आहे. धनादेशाची रक्कम एक रकमी देता येणे शक्य नसल्यास ठरलेल्या रक्कमेचे हप्ते बांधून घेणे शक्य होणार आहे. काही रक्कम लोकअदालती दिवशी देऊन उर्वरीत रक्कमेबाबत तडजोड हुकूमनामा करणे व संपूर्ण फौजदारी प्रकरण निकाली निघणे शक्य होणार आहे. परिणामस्वरूप पक्षकारास न्यायालयात पुन्हा हजर राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
आपले प्रलंबित वाद कायमचे मिटवण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पक्षकार, संस्था आणि नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज एस. शर्मा आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अमोलकुमार ए. देशपांडे यांच्या वतीने करण्यात आलं आहे.
🌟 लोकन्यायालयाचे फायदे
✨ प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा उलट तपासणी, दीर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात.
✨ लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात कोर्ट बाजीतून कायमची सुटका होते.
✨ लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात तडजोडीने होत असल्याने, 'ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार ' लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.
✨ परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही आणि कटुताही निर्माण होत नाही.
✨ न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायाला होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते.
✨ वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.
✨ लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते, अशी माहिती अधिक्षक जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरणानं दिली आहे.
**
