जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात पार पडला विधिज्ञांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
सोलापूर : विधी संघर्षग्रस्त बालकांशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना कायद्याची योग्य जाण असण्याबरोबरच बालकांच्या मानसिक व सामाजिक परिस्थितीचा संवेदनशीलपणे विचार करणे आवश्यक आहे. असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोलकुमार अ. देशपांडे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या वतीने पॅनेलवरील विधिज्ञांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 'बाल न्याय प्रणाली समजून घेताना' या विषयावर प्रा. वैशाली अचकनळ्ळी यांनी बाल न्याय व्यवस्थेची संकल्पना आणि विधी संघर्षग्रस्त बालकांशी संबंधित प्रक्रिया याबाबत मार्गदर्शन केले.
'Exploring Juvenile Justice Act of 2015' या विषयावर न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी मार्गदर्शन केले. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 मधील महत्त्वाच्या तरतुदी, बाल न्याय मंडळासमोरील चौकशी प्रकरणांमध्ये विधिज्ञांची भूमिका आणि प्रकरणे हाताळताना आवश्यक असलेली संवेदनशीलता व कौशल्य याबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
प्रशिक्षणादरम्यान विधिज्ञांच्या प्रश्नांचे व शंकांचे निरसन न्यायधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी केले. विधी संघर्षग्रस्त बालकांना प्रभावी कायदेशीर सहाय्य मिळावे आणि न्याय प्रक्रियेत त्यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावं या उद्देशाने आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला, असं मत प्रशिक्षणर्थीनी व्यक्त केले.
या कार्यक्रमास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनेलवरील विधिज्ञ, कायद्याचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. प्रशिक्षणाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मनोज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तथा सचिव अमोलकुमार देशपांडे यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी-कर्मचारी आणि विधी स्वयंसेवकांनी परिश्रम घेतले, अशी माहिती अधिक्षक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सोलापूर यांनी दिली.
*****
