आरक्षणाचा लाभ खऱ्या वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविण्याची सरकारकडे मागणी
सोलापूर : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे तातडीने उपवर्गीकरण करून आरक्षणाचे लाभ समन्यायी पद्धतीने वितरित करावेत, तसेच अनुसूचित जातींचे ‘प्रगत’ आणि ‘वंचित’ असे दोन गट करावेत, अशी प्रमुख मागणी सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य, शाखा सोलापूरच्या वतीने काढण्यात आलेल्या महामोर्चातून करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 01 ऑगस्ट 2024 रोजी अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाबाबत दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने विलंब न करता, उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत असलेली विषमता दूर करून आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका मोर्चातील नेत्यांनी मांडली.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून महामोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करुन जिल्हापरिषद पूनम गेट येथे मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले.
या मोर्चाला माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी आमदार अविनाश घाटे, विजय अंभोरे, सुकुमार कांबळे, प्रा. मच्छिंद्र सकटे, सचिन साठे, विष्णू कसबे, गणपत भिसे, अजिंक्य चांदणे, शंकर तडाखे, अनिल हातागळे, भास्कर नेटके, अशोक लोखंडे, जोशीला लोमटे यांच्यासह माजी मंत्री प्रा. डॉ. लक्ष्मण ढोबळे आणि माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे यांचे नेतृत्व लाभले.
‘अनुसूचित जाती एकजिनसी नाहीत’ - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत वक्त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमातींमधील सर्व घटकांना शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ समान पद्धतीने मिळावा, हा उपवर्गीकरणामागील मुख्य उद्देश आहे. विविध समित्या आणि आयोगांच्या अहवालांमध्ये अनुसूचित जातींचा वर्ग हा एकजिनसी नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
मातंग आणि तत्सम वंचित जातींना गेल्या अनेक दशकांत आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नसल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे लोकसंख्येबरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा विचार करून उपवर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
अनंत बदर समितीचा अहवाल लागू करण्याची मागणी- महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालाच्या आधारे अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत दरी कमी करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा कायदा तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी सकल मातंग समाजाच्या वतीने करण्यात आली.
तेलंगणा, हरियाणा, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी मोर्चातून करण्यात आली.
नोकरभरतीसह श्वेतपत्रिकेचीही मागणी - उपवर्गीकरण होईपर्यंत राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाशी संबंधित कोणतीही नोकरभरती करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच उपवर्गीकरण करताना लोकसंख्येसोबत मागासलेपणाचा निकष लावून मातंग आणि इतर वंचित जातींना अधिक लाभ मिळेल, अशी व्यवस्था करावी, असेही मोर्चेकऱ्यांनी स्पष्ट केले.
1978 ते 2026 या कालावधीत बार्टीच्या माध्यमातून जातनिहाय मिळालेल्या लाभांची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, तसेच राज्यातील विविध आयोग आणि विभागांमार्फत अनुसूचित जातींमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत कार्यरत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
महामोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी अभिजीत ढोबळे, सुहास शिंदे, सुरेश पाटोळे, गोविंद कांबळे, साक्षात लोखंडे, महादेव भोसले, पृथ्वीराज मोरे, समाधान आवळे, उमेश काळे, बंडू गवळी, रोहित खिलारे, विकास कसबे, विश्वास शिंदे, शांतीलाल साबळे, खंडू बनसोडे, अनिल बनसोडे, रोहन लोंढे, विजय आडसुळे, लखन गायकवाड, वैशाली डोलारे, संजय साठे, किशोर जाधव, प्रा. परमेश्वर हटकर, टी. एस. क्षीरसागर, डॉ. प्रा. दिगंबर झोंबडे आणि प्रा. मारुती घंटवाडे यांच्यासह अनेकांनी परिश्रम घेतले.
****
शब्दभार : ढोबळे रवि, सोलापूर.
