सन 1947 मध्ये जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं नाही, आम्हाला 31 ऑगस्ट, 1952 रोजी 1871 हा गुन्हेगारी कायदा रद्द करून विषेश मुक्त करण्यात आले. तत्पूर्वी पाच वर्षे आम्ही स्वतंत्र भारतात कायद्याच्या गुलामगिरीमध्ये राहिलो. त्या मुक्ती दिनाच्या निमित्ताने ....
इंग्रज भारत देशात आले, त्या कालखंडामध्ये तीन प्रकारच्या राज्य व्यवस्था होत्या.
1) ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अमला खालील भारत
2) सरंजामशाही संस्थाने/मांडलिकत्व पत्करलेले राजे
3) विविध आदिम जमातीची छोटे-छोटे राष्ट्रके (राज्य) या तिन्ही राज्य व्यवस्थेचे कायदे व न्याय संस्था वेगवेगळ्या होत्या.
इंग्रज त्यांचे कायदे चालवित होते, त्यांची फौजदारी, दिवाणी न्यायालये होती. देशी संस्थानिक सरंजामदार, आपल्या मनाला येईल, त्याप्रमाणे प्रजेचे संगोपन व न्याय दान करत होते. विविध आदिम जमातीच्या स्वतंत्र न्याय पंचायती पूर्वापार चालू होत्या, व आजही त्या चालू आहेत.
जमातीच्या कायद्यापलीकडे कोणता ही कायदा मान्य करण्याची या आदिम जमातीची तयारी नव्हती, परंतु इंग्रज राज्य कार्यकर्त्यांनी आक्रमणे करुन आपल्या कायद्याद्वारे इतर कायदे मोडीत काढले. इंग्रज या देशात आले त्यावेळच्या कालखंडातील तिन्ही राज्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष खऱ्या अर्थाने सुरु झाला. 
सन 1857 च्या उठावाच्या वेळी या आदिम जमातीने ठिक-ठिकाणी छोटे-मोठे उठाव सुरु केले, परंतु इंग्रजाच्या सैन्यापुढे या आदिम जमातीची पारंपारिक शस्त्रे गळून पडली. 1857 चा उठाव ब्रिटिशांनी मोठ्या अक्कल-हुशारीने मोडून त्याचा बिमोड केला.
त्यावेळी इंग्रजांनी संभाव्य धोके आणि पुढील अडचणी ओळखून, 1860 मध्ये 1866 चा शस्त्रास्त्र-बंदीचा कायदा आणि 1871 चा गुन्हेगारी जमातीचा कायदा आणून हे हत्यार म्हणून इंग्रजांनी वापरण्यास सुरुवात केली, परंतु भारत देशात इंग्रजांविरुद्ध उठाव करणाऱ्या लोकांचा व टोळ्यांचा पराभव ब्रिटिश सरकार करु शकत नव्हते. या बंडखोर टोळक्यांना आणि त्यांच्या बायका-पोरांसह अटक करुन विस्थापित करण्यात आले.
सन 1908 साली संबंध भारत देशभर वसाहतीचा कायदा लागू केला गेला. गुन्हेगारीच्या स्वतंत्र वसाहती, म्हणजेच " सेटलमेंट " अर्थातच खुला तुरुंग (जेल) निर्माण करण्यात आले. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र, कर्नाटक, गुजरात या राज्यातून बंडखोर त्या वेळच्या मुंबई इलाख्यातून (म्हणजेच आजचा महाराष्ट्र) आणले. पंजाब, उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, सिंध या प्रांतातून गुन्हेगार टोळ्या तर मुंबई इलाख्यातील (महाराष्ट्र) बंडखोरांना अन्य राज्यामध्ये पाठवून त्यांना रोज हजेरी लावण्यात आल्या, या सर्व घडामोडी आजतगायत आपले राज्यकर्तेसह शासन दरबारी कोणी दखल घेतली नाही किंवा लिहिण्यात आले नाही. याची मला आणि माझ्या गुन्हेगार म्हणून माथी शिक्का पडलेल्या समाजातील विमुक्त-भटक्यांना खंत वाटते.
1871 चा कायदा म्हणजे मानवतेच्या इतिहासातील एक काळ्याकुट्ट प्रर्वाचा प्रारंभ होता. हजारो, लाखो कुटुंबाना आणि काही वेळेस 'गाव च्या गाव गुन्हेगार' म्हणून इंग्रजांनी जाहीर केले. आम्हा लोकांना किमान माणुसकीचे हक्कही नाकारण्यात आले. 1871 ते 1908 या कालखंडात सर्व गुन्हेगार समाजाची म्हणजेच आमची प्रचंड ससेहोलपट झाली.
या कायद्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्तांनी हा गुन्हेगार वसाहतीत मनात येईल, तसे म्हणजेच त्यांच्या लहरीनुसार माणसे डांबण्याचे कोंडवाडे निर्माण करीत होते, जसे की मोकाट जनावरे गुरे डांबण्याचे 'पांजरापोळ' सारखे करत आमच्यावर अन्याय करीत होते. ब्रिटीश लोक कायद्याच्या राज्याला मानणारे अशी त्यांची जगात असलेली प्रतिमा नांवलौकिक हा खोटा पडला आणि त्यांच्या लौकिकाचा बुरखा सपशेल फाटला.
1871 च्या गुन्हेगार जमाती चा कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा 1908 मध्ये संबंध देशभर लागू करण्यात आला. त्याप्रमाणे संपूर्ण भारतात 52 सेटलमेंट स्थापना करण्यात आले. त्यानंतर मुंबई इलाख्यामध्ये गुन्हेगार जमातीच्या वसाहतीचा कायदा 1909 मध्ये अस्तित्वात येऊन, A. H. B. स्टार्ट (I.C.S.) ह्या आधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली सोलापूर येथे सन 1912 मध्ये सध्या असलेले जेल (तुरुंग) च्या उत्तरेस "कल्याणपूर" नावाने 'सेटलमेंट' ची स्थापना केली.
शहराच्या मध्यभागी गुन्हेगार जमातीची वसाहत येत असल्याने मुंबई गव्हर्नमेंट आदेश क्रमांक 13295 अन्वये "कल्याणपुर"* वसाहत ही सध्याच्या ठिकाणी म्हणजेच 'उमेदपूर सेटलमेंट सोलापूर' नावाने वसविण्यात आली. सन 1908 नंतर गुन्हेगार जमाती च्या वसाहतीचा कायदा आला आणि या जमातीमध्ये कु़टूंबच्या कुटुंब कोंडवाड्यात टाकलेल्या गुरांसारखी तीन तारांच्या कुंपणात अडकवली गेली. 
वसाहत अधिकारी सांगेल, त्यावेळी आणि सांगेल तितक्या वेळी हजेरी, वाट्टेल त्यावेळी बायका मुलांच्या झडत्या आणि अंगझडत्या, धर्मांतराचे दबाव, किरकोळ गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेसारख्या शिक्षा अशा काळ्याकुट्ट प्रसंगांनी गुन्हेगार जमाती चा इतिहास भरलेला आहे.
या कायद्याने वसाहतीतील गुन्हेगार नसणाऱ्यांना सुध्दा पोलिस स्टेशनला वेळोवेळी हजेरी द्यावी लागत असे. ब्रिटीश पोलीस मनात येईल, तेंव्हा गिणती (मोजणी) करत होते. रात्री-अपरात्री झोपडीत येत होते. नवरा-बायको झोपलेले असतील, तेंव्हा देखील या लोकांना उठवून झाडाझडती घेत होते. त्यालाच सेटलमेंट असा शब्द दिला आहे.
सेटलमेंट म्हणजे स्थानबद्धता... ! त्यामुळे तारेच्या कुंपणाबाहेर जाण्याची परवानगीसुध्दा नाही. जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा सुद्धा आम्ही सगळेजण तारेच्या कुंपणात खुल्या कारागृहात (जेल) होतो. देशासाठी ज्यांनी त्याग केला, तुरुंगात गेले, अशा आमच्या लोकांना स्वातंत्र्यानंतर पाच वर्षांनी सेटलमेंट येथे देशाचे पहिले तत्कालीन सन्मानिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी येऊन तारेचे कुपंन म्हणजेच खुला कारागृह तोडून विषेश मुक्त केले. तत्कालिन प्रधानमंत्री नेहरूंनी 'सेटलमेंट' मधील गुन्हेगार समाजातील लोकांना विशेष मुक्त करुन स्वतंत्र केले, असं संबोधित केले. 
तारेच्या कुंपणातील विमुक्त-भटका आजही खऱ्या अर्थाने आम्ही स्वतंत्र्य झालोच नाही, असे आम्हाला खेदाने म्हणावं वाटते. त्याचं कारणसुध्दा तसंच आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, 05 वर्षांनी म्हणजे, 31 ऑगस्ट 1952 रोजी सेटलमेंटमधील माजी गुन्हेगार समाज विशेष मुक्त झाले. परंतु पुन्हा आम्हाला पोलीस पकडतील, म्हणून आम्ही दूर रानात जंगलात, डोंगरात कुठेतरी लपून राहात होतो.
आमच्या विमुक्त समाजातील बांधवांसाठी आजच्या लोकशाही देशात... समानतेच्या देशात... प्रजासत्ताक देशात... आम्हाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी देण्याची गरज आहे. त्याकरिता सोलापूरमधील सेटलमेंट येथील जी जागा पूर्वी खुला कारागृह होता, ती जमीन ब्रिटिश सरकारने 'सेटलमेंट क्रिमिनल ट्राईब' अशी नोंद करुन राखीव ठेवली. ती आमच्या समाजातील गोरगरीब, कष्टकरी- वंचित लोकांना देऊन उद्धारासाठी व पुनर्वसन करण्यासाठी ठेवली आहे.
जे हात खिसे कापायला जात होते, तिजोऱ्या फोडायला जात होते, त्यांनी खूप हाल-अपेष्टा सोसल्या. दुःख यातना भोगल्या. त्यांच्या वाटेला आलेलं दुःख वेदना पुढच्या पिढीच्या वाटेला येऊ नयेत. गुलामगिरीच्या बेड्या तुटल्या, हातात पाटी-पेन्सिल आली, पण अजूनही हे आम्हाला सारे फेकलेले तुकडे वाटतात. आमच्यासाठी शिक्षणाची दारं उघडतात, मात्र ज्ञानाची दारं उघडत नाहीत.
गुणवत्ता वर्धन आणि माणूस म्हणून आमच्याशी वर्तन होण्याची अत्यंत गरज आहे. म्हणून आमच्या समाजात शिक्षण आणि ज्ञानाचं पुनर्वसन व्हावं, हीच आमची अपेक्षा आहे.
ब्रिटिश नेहमी प्रत्येक कायद्याचे चौकशी आयोग (रिव्यू) तपासणी घेत होते, त्याप्रमाणे त्यावेळी इंग्रजांनी अनेक कमिशन नेमले. त्यामध्ये सन 1919 साली ऑल इंडिया जेल कमिशन, 1937 साली मुन्शी कमिशन इत्यादी. यामध्ये *' मुन्शी कमिशनने याबाबत 17 शिफारशी सुचविल्या. त्याप्रमाणे सोलापूर उमेदपूर सेटलमेंट'* हे सॅम्पल घेऊन त्यामध्ये अनेक सुधारणा सुचविल्या.
त्याप्रमाणे सोलापूर उमेदपूर सेटलमेंट ही वसाहत "औद्योगिक खेडे अणि सन्मा मार्गदर्शक वसाहत म्हणून ओळखू लागले. या सेटलमेंट वसाहतीत 09 जमाती राहात होत्या. त्यामध्ये कैकाडी, पामलौर, टकारी, बेस्तर, छप्परबंद, रजपूत भामटा, पारधी, कंजारभाट, मांग गारुडी समाजातील जमाती होत्या आणि आहेत.
आमच्या आई-बहिणींना, लहान मुलांना सुद्धा ब्रिटिशांनी बंदिस्त केले होते. आम्हाला चांगले जीवन जगण्यासाठी ब्रिटिशांनी प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आमचा समाज त्यांच्या अमिषापुढे व त्यांच्या सहानुभुतीला बळी पडला नाही. देश स्वतंत्र मिळवल्याशिवाय त्यांच्याविरुद्ध आक्रमण आमचा समाज केलेला होता, त्यात अनेक लोकांचे बळीसुद्धा गेलेले आहेत. 
सन 1947 मध्ये जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं नाही, आम्हाला 31 ऑगस्ट, 1952 रोजी 1871 हा गुन्हेगारी कायदा रद्द करून विशेष मुक्त करण्यात आले. तत्पूर्वी पाच वर्षे आम्ही स्वतंत्र भारतात कायद्याच्या गुलामगिरीमध्ये राहिलो आहे.
ज्या समाजानं स्वातंत्र्यासाठी युद्ध पुकारले, त्या समाजाला स्वतंत्र भारताच्या सरकारने 05 वर्षांनी तारेच्या कुंपणातून मुक्त केले. आज हे आम्हाला सखेद म्हणावं लागते. जेव्हा आम्हाला खुला कारागृह तारेच्या कुंपनातून मुक्त करण्यात आले, तेव्हा आम्हाला रोजगार नाही, घर नाही, जगण्यासाठी काही योजना नाही, त्यावेळच्या तत्कालिन सरकारनं जगण्याचं साधन उपलब्ध करुन दिलं नाही.
देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी आमच्या समाजाला मोठे-मोठे आश्वासन दिले, परंतु आमची प्रगती आम्हाला काही मिळवून दिली नाही. आम्हाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करणे अत्यंत गरजेचं असताना देखील सन 1961 ला विमुक्त जातीय संवर्गात समावेश केले अन् आम्हाला भटकंती करण्यासाठी रान मोकळे केले.
31 ऑगस्ट, 1952 रोजी आमचा समाज तारेच्या कुंपनातून मुक्त झाला खरा ! त्याचा जगण्याचा संघर्ष आजवर सुरूच आहे. या समाजाच्या जखमांच्या वेदना शमल्या, व्रण आजही कायम आहेतच ! त्यावरील खपली काढण्यासाठीच हा लेख प्रपंच !!
आमच्या विमुक्त समाजातील बांधवांसाठी आजमितीला लोकशाही देशात... समानतेच्या देशात... प्रजासत्ताक देशात... सरकारने आम्हाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, हे मात्र नक्की !
*****
@ पत्रकार राम (कैकाडी) गायकवाड,
उमेदपूर सेटलमेंट, सोलापूर.
