प्रस्तावित सैनिक टाकळी एमआयडीसीविरोधातील आंदोलन चिघळले
तिरंगा ध्वजाच्या अवमानाचाही आंदोलकांचा आरोप
शिरोळ : तालुक्यातील प्रस्तावित सैनिक टाकळी एमआयडीसीच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता आक्रमक वळण मिळाले आहे. जयसिंगपूर येथील सिद्धेश्वर देवालयात झालेल्या बैठकीनंतर माजी सैनिक व शेतकऱ्यांवर कथितपणे झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ सोमवारी, 10 ऑगस्ट रोजी सैनिक टाकळी गाव पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले. यावेळी गावातून भव्य निषेध फेरी काढून संबंधित घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
सैनिक टाकळी एमआयडीसीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जयसिंगपूर येथील सिद्धेश्वर देवालय येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस आमदारांच्या वतीने पाच, तर आंदोलकांच्या वतीने सात प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, “एमआयडीसी होणारच” अशी भूमिका आमदारांकडून घेतली जात असल्याने आंदोलकांनी बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, असा आंदोलकांचा आरोप आहे.
आंदोलक बैठकीच्या ठिकाणाहून निघून गाडीत बसत असताना दबा धरून बसलेल्या आमदार समर्थकांनी गाडीवर हल्ला केला. यावेळी माजी सैनिक व शेतकऱ्यांना काठ्यांनी मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. तसेच या घटनेदरम्यान राष्ट्रध्वज तिरंग्याचा अवमान झाल्याचाही आरोप करण्यात आला.
या घटनेच्या निषेधार्थ सैनिक टाकळी ग्रामस्थांनी आज सर्व व्यवहार बंद ठेवत गावातून निषेध फेरी काढली. “माजी सैनिकांचा अपमान सहन करणार नाही”, “शेतकऱ्यांवरील अन्याय थांबवा” आणि “सैनिक टाकळी एमआयडीसी रद्द करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
निषेध फेरीमध्ये संभाजी ब्रिगेडचे डॉ. विकास पाटील, अमर पाटील, हणमंत पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विजय पाटील, महादेव पाटील, सतीश सावंत, सुरेश गोते, आत्माराम पाटील, राजेश सावंत, स्वप्निल पाटील, राजेश पाटील, शामराव पाटील, अशोक पाटील, रणजीत पाटील, सुहास पाटील, सोपान पाटील यांच्यासह शेकडो महिला, माजी सैनिक, शेतकरी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
एमआयडीसीविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार
माजी सैनिकांच्या सन्मानाचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न याबाबत ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित एमआयडीसीविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. माजी सैनिकांवरील कथित हल्ल्याची नि:ष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच सैनिक टाकळी एमआयडीसीचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
