सैनिक टाकळीत बेमुदत उपोषण सुरू
सैनिक टाकळी/प्रतिनिधी : शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी येथील सुपीक शेती, जलस्रोत आणि गावाची गौरवशाली सैनिकी परंपरा जपण्यासाठी प्रस्तावित टाकळी एमआयडीसीला विरोध करत गुरुवारी, 09 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून अमर जवान हुतात्मा स्मारकासमोर बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात आली.
आंदोलनस्थळी "टाकळी एमआयडीसी रद्द करा", "सैनिक वाचवा, शेतकरी वाचवा" आणि "जय जवान, जय किसान" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
आंदोलनस्थळी झालेल्या सभेत संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ. विकास पाटील म्हणाले, "सैनिक टाकळी हे केवळ एक गाव नसून ते शौर्य, राष्ट्रप्रेम आणि शेतकरी संस्कृतीचे प्रतीक आहे. विकासाच्या नावाखाली सुपीक शेती आणि सैनिकांची परंपरा उद्ध्वस्त करणारी टाकळी एमआयडीसी कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होणार नाही. शासनाने जनभावनांचा आदर करून प्रस्तावित एमआयडीसी तात्काळ रद्द करावी.
गावाच्या विकासासाठी एनडीए (NDA), आयएमए (IMA), कमांडो हॉस्पिटल, जिल्हा सैनिक क्रीडा संकुल, सैनिक स्कूल, भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र आणि केंद्रीय विद्यालय यांसारखे प्रकल्प उभारावेत. विकासाला आमचा विरोध नाही, मात्र शेतकरी आणि सैनिकांच्या अस्मितेच्या किंमतीवर होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही."
आंदोलनकर्त्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे हजारो एकर सुपीक शेती, जलस्रोत आणि गावाच्या सैनिकी परंपरेवर घाला घातला जाणार असल्याची भावना व्यक्त केली. तसेच गावाचे गायरान गावाच्या विकासासाठी राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनाला संभाजी ब्रिगेडने जाहीर पाठिंबा दिला असून, परिसरातील शेतकरी, शेतमजूर, आजी-माजी सैनिक, विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. आंदोलनस्थळी दिवसभर घोषणाबाजी सुरू होती.
यावेळी आंदोलन अंकुशचे दीपक पाटील, विनोद पाटील, माजी सैनिक बी. डी. पाटील, विजय गायकवाड, हणमंत पाटील, प्रदीप पाटील, शामराव पाटील, नागेश काळे, दिनेश कांबळे, धनाजी पाटील तसेच परिसरातील शेतकरी, आजी-माजी सैनिक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
"रद्द करा... रद्द करा... टाकळी एमआयडीसी रद्द करा..." या घोषणांनी आंदोलनस्थळ दणाणून गेले. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.
प्रस्तावित एमआयडीसीविरोधातील या आंदोलनाला दिवसेंदिवस वाढता लोकसमर्थन मिळत असल्याने शासन व प्रशासन या आंदोलनाची कोणती दखल घेणार, याकडे शिरोळ तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
