HPV चं लस देण्याचा 16 डिसेंबर 2024 रोजी पुणे येथील बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयापासून प्रारंभ झाला, त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही ठिकाणी ही लस देण्यात आली. यंदा 18 मार्च रोजी ही लस कागल तालुक्यातील मलगे बुद्रुक (कोल्हापूर जिल्हा) गावामधील प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता 04 थी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना वर्षातून 02 वेळा ही लस दिली गेली. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये तर अशा प्रकारचे संमती पत्र पालकांकडून लिहून घेतलेले आहे, व ते देण्यासाठी पालकांना शिक्षकांमार्फत जबरदस्ती केली जात आहे.
ही लस दिल्यामुळे परिणाम असा झाला, त्या मुलींना मासिक पाळी सुरू झाली, चक्कर येणे, श्वास घेण्यासाठी अडचण येणं यांसारखे गंभीर परिणाम मुलींमध्ये दिसून आले, असल्याचं भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
ही लस फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर बिहार, कर्नाटक यांसारख्या राज्यात देखील दिली जात आहे आणि तेथील मुलींमध्ये सुद्धा तीव्र डोकेदुखी, ताप, उलटी येणे, सांधेदुखी, अचानक चक्कर येणे यासारखे परिणाम दिसून आले. HPV नावाची लस ही Serum Institute of India Pvt. Ltd. या संस्थेद्वारे दिली जात आहे. 2019-2020 ला जी कोविड-19 ही लस दिली गेली होती, ती सुद्धा याच संस्थेमार्फत दिलेली होती, असा उल्लेख त्या निवेदनात आहे.
25 सप्टेंबर 2024 रोजी Awaken India Movement (AIM) या सामाजिक संघटनेमार्फत 50 वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ डॉक्टरांच्या संमतीने आणि सहीने एक पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्री आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय यांना HVP लसीकरणाच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता आणि लसीकरण तात्काळ थांबवण्याची मागणी घेऊन पत्र पाठवले होते.
तसेच अॅड. मिताली शेट यांनी Awaken India Movement (AIM) या सामाजिक संघटनेच्या वतीने HPV लसीकरणाच्या सुरक्षिततेबाबत शंका उपस्थित करणारी एक कायदेशीर नोटीस महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक (IAS) यांना पाठवली असल्याचे विस्तृत निवेदनात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 02 मे 2022 रोजी दिलेल्या 'जेकब पुलियेल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक खटल्यातील 2021 च्या डब्ल्यू.पी (सी) क्रमांक 607 या आदेशात मुलांना कोणतेही लसीकरण करण्यासाठी पालकांनी माहितीपूर्ण संमती देणे पूर्णपणे बंधनकारक असल्याचा नियम पारित केला आहे.
लसीकरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आणि डॉक्टरांनी पालकांकडून 'माहितीपूर्ण संमती' घेणे आणि लसींमधील घटक आणि प्रतिकूल घटनांबद्दल मोठ्या प्रमाणात जागृती करणे बंधनकारक आहे. कोणीही पालकांना त्यांच्या मुलांना लसीकरण करण्यास नकार देण्याचे कारण विचारू शकत नाही, असा सुवर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे आणि ते अनिवार्य केलं आहे.
असं असूनही आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राज्य शिक्षण मंडळे आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केले जाणारे विविध कार्यक्रम, जे तरुण मुलींमध्ये HPV गर्भाशयाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी मोठ्या प्रमाणात मोफत लसीकरण मोहीम आयोजित करत आहेत, लसीकरण सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार घोर उल्लंघन करणारे आहेत.
तसेच The Univarsal Declaration On Bioethics and Human Rights - 2005 च्या अनुच्छेद 06 मध्ये असे म्हटले आहे- "कोणताही प्रतिबंधात्मक, निदानात्मक आणि उपचारात्मक वैद्यकीय हस्तक्षेप केवळ संबंधित व्यक्तीच्या पूर्व, मुक्त आणि माहितीपूर्ण संमतीने, पुरेशी माहितीच्या आधारे केला पाहिजे. योग्य असल्यास, संमती व्यक्त केली पाहिजे आणि संबंधित व्यक्ती कधीही आणि कोणत्याही कारणास्तव गैरसोय किंवा पूर्वग्रह न ठेवता ती मागे घेऊ शकते."
अनेक तज्ञ डॉक्टरांनी केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आले आहे की, एचपीव्ही विषाणू स्वतःच त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा थेट कारक घटक नाही. धूम्रपान, मद्यपान आणि अंमली पदार्थांचे सेवन आणि लैंगिक संक्रमित रोग, अनेक भागीदारांसोबत असुरक्षित लैंगिक संबंध आणि खराब वैयक्तिक स्वच्छता यासारख्या इतर अनेक सह-घटकांमुळे महिलांमध्ये त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
सांगायचा तर, एचपीव्ही हे गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे खरे मूळ कारण आहे की नाही, हे जगभरात अजूनही वादग्रस्त आहे आणि जरी एचपीव्ही हा एक घटक असला तरी, एचपीव्ही किंवा मानवी पॅपिलोमा विषाणूचे 200 हून अधिक उप-प्रकार आहेत, त्यापैकी फक्त उप-प्रकार 16 एचपीव्ही आणि उप-प्रकार 18 एचपीव्ही हे गर्भाशयाच्या संसर्गाचे कारण म्हणून ओळखले गेले आहेत.
एकंदरीत HPV लसीकरणाच्या बाबतीत कोणतीही सुरक्षा नसताना सरकार मुलींच्या आरोग्याची खेळण्याचं काम आहे हे थांबण्यासाठी तसेच विद्यार्थी व पालकांवर लसीकरण करण्यासाठी जी जबरदस्ती केली जात आहे, ती थांबवण्यासाठी आम्ही भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठच्या वतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून निवेदन देत आहोत.
या निवेदनासोबत jacob puliyel vs union of India या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, कोल्हापूरमधील शाळांमध्ये पालकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या संमती पत्राचा नमुना आणि Awaken India Movement द्वारे दिलेले पत्र जोडण्यात आलं असून प्रदेशाध्यक्ष बामसेफ (महाराष्ट्र राज्य), प्रभारी बामसेफ (महाराष्ट्र राज्य), राष्ट्रीय अध्यक्षा भारतीय विद्यार्थिनी छात्र प्रकोष्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत.
