सोलापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) टीईटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 01 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयानुसार, ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीसाठी 05 वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे, त्यांना 02 वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास, 02 वर्षांनंतर सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल, या टीईटी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात रविवारी हजारो शिक्षकांनी मूक मोर्चा काढून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयामुळे राज्यातील इयता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात सापडल्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या सेवेला संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या सोलापूर जिल्हा शाखेच्या वतीने रविवारी सुट्टीच्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारो शिक्षकांचा मूक मोर्चा काढण्यात आला. 
या मुक मोर्चात जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व खासगी शिक्षकांच्या जवळपास 25 पेक्षा जास्त शिक्षक संघटना एकवटल्याचे यावेळी दिसून आले. सकाळी 11 वाजता चार हुतात्मा चौक येथून मुक मोर्चाला प्रारंभ झाला. यावेळी हजारो शिक्षकांच्या हातामध्ये आमचा अनुभव हीच आमची पात्रता, अन्यायकारक टिईटी रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करा, लढाई अस्तित्वाची, टिईटी सक्ती विरोधाची या आशयाचे फलक होते. मुक मोर्चा जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वाराजवळ आल्यावर मोर्चाचं सभेत रुपांतर झाले.
यावेळी प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोलताना, 'आपल्या शिक्षक संवर्गात एकी नाही, आपण सगळं सहन करतो यामुळेच आपल्यावर आज ही वेळ आली आहे. शिक्षक संवर्गावर 15 मार्च 2024 ची अन्यायकारक संच मान्यता लादली, शिक्षणसेवक योजना लागू केली, जुनी पेन्शन योजना बंद केली, प्राथमिक शाळांमधून लिपिक शिपाई पदे व्यपगत करणे, बीएलओचे काम लावले, 150 पेक्षा जास्त ऑनलाईन कामे लावली, अशा कित्येक बाबी शासनाने आपल्यावर लादल्या.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सक्तीच्या विषयाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या प्रमुख मागणीसह 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षणसेवक पद रद्द करणे, शिक्षकांना दिली जाणारी सर्व ऑनलाईन कामे त्वरित बंद करावीत, सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी आणि वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ सेवा सेवाकालात ग्राह्य धरावी', या मागण्या निवेदनाद्वारे शासनाकडे यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी शिक्षकांच्या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील व शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांना देण्यात आले.
मोर्चाचे प्रास्ताविक विरभद्र याडवाड यांनी केले. यावेळी माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, अण्णासाहेब भालशंकर, शामराव जवंजाळ, कल्लाप्पा फुलारी, शिवानंद भरले, बापूसाहेब आडसुळ, निलेश देशमुख, प्रतिभा पांडव, डॉ. बी. पी. रोंगे, संजीव चाफाकरंडे, भीमराया कापसे, इत्यादी शिक्षक संघटना नेत्यांनी मोर्चाला संबोधित केले. सूत्रसंचालन रविराज खडाखडे यांनी केले तर संभाजी फुले यांनी सर्वांचे आभार मानले.
या मोर्चाला शिक्षक सेनेचे राज्य प्रमुख रमेश चौगुले, सुनिल चव्हाण, सुजित काटमोरे, इक्बाल नदाफ, रवी देवकर, राम शिंदे, सचिन चौधरी, आप्पासाहेब पाटील, सुधीर कांबळे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता, थांबल्या पदोन्नत्या !
टीईटी संदर्भामध्ये शिक्षकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली असून, अनेक जिल्हा परिषदेच्या पदोन्नत्या थांबलेल्या आहेत. पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. आश्रमशाळेतील शिक्षकांना तर टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास वेतन थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
