सोलापूर : प्राध्यापक भरती संबंधित 06 ऑक्टोबर 2025 चा शासन निर्णय रद्द करावा, अशा मागणीच्या आशयाचे निवेदन सोलापूर विद्यापीठ शिक्षक संघ (सुटा) च्यावतीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. प्रकाश महानवर यांना गुरुवारी देण्यात आले.
विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांनी 18 जुलै 2018 च्या रेग्युलेशन्स मधील टेबल 3 ए नुसार विद्यापीठीय सहाय्यक प्राध्यापक भरतीच्या मुलाखतीसाठी उमेद्वारांची यादी ठरविण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत व अंतिम निवड मुलाखतीतील कामगिरीच्या आधारे करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत. तसेच 18 जुलै 2018 च्या रेग्युलेशन्स मधील मुद्दा क्र. 04 (I), मुद्दा क्र. 04 (II), मुद्दा क्र. 04 (III) द्वारे अनुक्रमे सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक भरतीसाठीचे निकष निर्धारित केलेले आहेत. 
विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांनी 18 जुलै 2018 च्या रेग्युलेशन्स मध्ये दिलेले संबंधित निकष महाराष्ट्र शासनाने 08 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे जसेच्या तसे लागू केलेले आहेत. तथापि विद्यापीठ शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 06 ऑक्टोबर 2025 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 18 जुलै 2018 च्या रेग्युलेशन्सला छेद देणारा अन्यायकारक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या निर्णयामुळे उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये व पालकांमध्ये चिंतेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे हा अन्यायकारक व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 18 जुलै 2018 च्या रेग्युलेशन्सला छेद देणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द होणे आवश्यक आहे आणि संबंधित भरती प्रक्रिया या यूजीसी रेग्युलेशन्स 18 जुलै 2018 व शासन निर्णय 08 मार्च 2019 मधील निकषानुसार होणे हेच न्याय आहे. हा बेकायदेशीर व अन्यायकारक शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी सुटा, सोलापूरचे अध्यक्ष डॉ. नेताजी कोकाटे व प्रमुख कार्यवाह भगवान अदटराव व सुटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. सदर अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा सुटा, सोलापूरने दिला आहे.
... चौकट
• विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 18 जुलै 2018 च्या रेग्युलेशन्स चे उल्लंघन झाले आहे.
• सर्व विद्यापीठातील/शैक्षणिक संस्थामधील पदव्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसारच दिल्या जात असतानासुद्धा या पद्व्यांमध्ये भेदभाव केलेला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार या सर्व पदव्या समान आहेत.
• या अन्यायकारक निर्णयामुळे राज्य विद्यापीठातील बहुतांश पात्र उमेदवारांच्या संधी नाकारल्या जाणार आहेत.
• उमेदवारांच्या मुलाखतीतील कामगिरीस फक्त 25 टक्के मार्क्सचे वेटेज दिले आहे.
• विद्यापीठाच्या स्थानांनुसार (परदेशी विद्यापीठ, केंद्रीय विद्यापीठ/राज्य विद्यापीठ) उमेदवारांच्या पदवीस 75 टक्के मार्क्सचे वेटेज दिले आहे. या वेटेज मध्ये बहुतांश विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या पदव्यांना दुय्यम गुण मिळणार आहेत.
• मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या निर्णयात विसंगती आल्यास केंद्र सरकारचा निर्णय अंतिम मानण्याबाबत निर्देश आहेत. त्यामुळे हा निर्णय रद्द होणे गरजेचे आहे.
फोटो ओळ : पु.अ.हो. सोलापुर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. प्रकाश महानवर व प्र कुलगुरू प्रा. डॉ. लक्ष्मीकांत दामा यांना निवेदन देताना सोलापूर विद्यापीठ शिक्षक संघ (सुटा)चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. नेताजी कोकाटे, सचिव प्रा. डॉ. भगवान अदटराव, प्रा. डॉ. जैनोद्दीन मुल्ला, प्रा. डॉ. वशिष्ठ गुरमे, प्रा. डॉ. पंचप्पा वाघमारे, प्रा. डॉ. सचिन राजगुरू, प्रा. डॉ. दीपक नारायणकर, प्रा. डॉ. दिगंबर वाघमारे
