छत्रपती संभाजीनगर : जणू हुकूमशाहीचा जाहीरनामा असणारे 'महाराष्ट्र विशेष जनसूरक्षा विधेयक' मागे घेण्यात यावं, अशा मागणीचं निवेदन भारतीय पिछडा शोषित संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. हे निवेदन महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाला रवाना करण्यात यावं असं, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.
सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३, ज्याअंतर्गत व्यक्ती व संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे, बी. पी. एस. एस. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हे विधेयक अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्या वापरून व्यक्ती व संघटनांवर कठोर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न करणारं आहे. त्याचा गैरवापर राजकीय, सामाजिक आणि विचारसरणीच्या आधारे दडपशाही करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाही देशाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असून, त्यावर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादणे, हा लोकशाही मूल्यांचा आणि नागरिकांच्या हक्कांचा अवमान आहे.
नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास अडथळा निर्माण होईल, जो संविधानाने दिलेल्या हक्कांच्या विरोधात आहे. स्वतंत्र पत्रकार, मीडिया संस्था आणि सोशल मीडियावरील विचारप्रवर्तक यांना या विधेयकाचा गैरवापर करून लक्ष्य केले जाऊ शकते.
सामाजिक संघटना व एनजीओ यांच्या वैध आंदोलनांवर निर्बंध येऊन जनतेच्या न्याय मागण्यांवर अन्यायकारक मर्यादा येऊ शकतात. विवक्षित बेकायदेशीर कृत्ये" ही संकल्पना नीट स्पष्ट न करता दिल्यामुळे प्रशासन आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अवास्तव अधिकार मिळतील, ज्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार धोक्यात येतील. या विधेयकामुळे लोकशाही मूल्यांवर परिणाम होईल आणि नागरिकांचा सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा हक्क मर्यादित केला जाईल, असे या विधेयकाचे काय गंभीर परिणाम असू शकतात, असं या निवेदनात सांगण्यात आलं आहे.
हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे. या विधेयकासंबंधी व्यापक जनसुनावणी घ्यावी आणि नागरी समाज, तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घ्यावे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने नवीन कायद्यांचे मसुदे तयार करताना संविधानिक तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, इत्यादी मागण्या या निवेदनात करण्यात आलं आहे.
या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील नागरी हक्क, लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. आम्ही महाराष्ट्र सरकारला आणि विधानमंडळ समितीला आग्रहपूर्वक विनंती करतो की, हे विधेयक रद्द करण्यात यावे, असं भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटनेचे महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष सुदाम चिंचाणे, मराठवाडा अध्यक्ष डॉ. कालिदास भांगे, डॉ. हनुमान वांकर, जनार्दन कापुरे, प्रभाकर गायकवाड इत्यादींची उपस्थिती होती.
