रमजानुल मुबारक - २५ ... इन्साफ म्हणजे सर्वांना समान न्याय

shivrajya patra

स्लाम धर्मात अल्लाहने इन्साफ म्हणजे न्यायाला महत्त्वपूर्ण स्थान दिले आहे. जीवनाच्या प्रत्येक बाबीशी निगडित क्षेत्रात इंसाफ झाला पाहिजे, असे कुरआन शरीफ मध्ये अल्लाहने म्हटले आहे.

मोजतांना वजन कमी जास्त मोजू नये, कमी वजन देणार्‍यांना कयामतच्या दिवशी आपल्या कृत्याचा जाब द्यावा लागेल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. मोजून घेताना जास्त घेऊ नये, ती लुबाडणूक समजली जाते.

कुटुंबात जर दोन पत्नी असतील तर दोघींशी समान न्याय तुम्हाला करावा लागेल. एकीला कमी किंवा जास्त न्याय दिला तर त्याचा हिशोब द्यावा लागेल. 

मुला-मुलींना वाटणी देताना सुद्धा समान वाटप करणे आवश्यक आहे. घेताना चांगले घ्यायचे व देताना खराब द्यायचे, हा न्याय होऊ शकत नाही. कोणत्याही गोष्टीचे वाटप करताना समान न्यायाने ती केली गेली पाहिजे. जमीन जुमला, संपत्ती व इतर कोणतीही गोष्ट तिचे वाटप अगर वितरण करताना ती समान तत्वाने सर्वांना सारखी दिली गेली पाहिजे. अन्यथा होणार्‍या परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असे ही त्यात म्हटले आहे.

मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा हा इस्लामी शरियतशी निगडीत आहे. त्यामध्ये स्त्री अथवा पुरुष दोघांनाही पुरेपूर न्याय देण्याचा म्हणजेच इन्साफ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र हा विषय पूर्णपणे समजून न घेता केवळ राजकीय भूमिकेतून अलीकडच्या काळामध्ये काही निर्णय मुस्लिम समाजाच्या शरियतमध्ये ढवळाढवळ करणारे ठरू पाहत आहेत. त्यामुळे समाजात मोठी अस्वस्थता पसरलेली आहे. 

भारतीय घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन त्यामुळे होत आहे. एकाच वेळी तीनदा तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तुरुंगवास करण्याचा कायदा नुकताच केंद्र सरकारने संमत केला आहे. भारतीय मुस्लिम समाजाने भारतीय कायदे व भारतीय न्याय व्यवस्थेचा नेहमीच आदर केला आहे.

एकाच वेळी तीन तलाक हे इस्लाममध्ये ही मान्य नाही. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातही ते बसत नाही. शक्यतो तलाक देऊच नये, असे शरियतमध्ये नमूद केले आहे. परंतु जिथे नाईलाज होतो, तिथे पती-पत्नीचे नाते संपुष्टात आणून वेगळे होण्याची देखील तरतूद केलेली आहे. 

पतीने तीन तलाक दिले म्हणून त्याला तुरुंगात पाठवताना पत्नीच्या उदरनिर्वाहाचे काय ? तिच्याकडे कोण लक्ष देणार ? याबाबत कोणतीही व्यवस्था केंद्र शासनाने केलेली नाही. दुसरा विषय म्हणजे गो हत्या बंदीचा कायदा देखील अशाच पद्धतीने अतिरेक करण्यात आला आहे. गो हत्या केलीच पाहिजे, असे कुठे ही कुरआन अगर शरियत मध्ये म्हटलेले नाही. 

इंग्रजांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी गोमातेचा वापर केला. गोहत्या बंदी कायदा आणताना कुरेशी किंवा खाटिक समाजाच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही सोय शासनाने केलेली नाही. गोहत्या बंदी करतांना कुरेशी समाजासाठी पर्यायी व्यवस्था करून त्या समाजाला रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास मटन विक्रीच ते बंद करतील, अशी आज परिस्थिती आहे, परंतु शासनाने ते केलेले नाही.

त्यामुळे अजून ही लपून-छपून हा व्यवसाय केला जातो. परिणामी गुन्हे दाखल करावे लागतात. परंतु गुन्हे दाखल करण्याची वेळच येऊ नये आणि कुरेशी समाजाला पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून दिला, तर शासनाचा हेतू देखील सफल होईल. दुर्दैवाने देशातील विशिष्ट समुदायाला टार्गेट करून राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न करताना भविष्यात देशांमध्ये नव्या प्रकारची यादवी निर्माण होणार नाही, याचा ही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

आपला भारत हा बहुधर्मीय देश आहे. सर्व धर्मियांची प्रगती झाली तरच देशाची प्रगती होणार आहे. त्यासाठी राजकीय उद्दिष्टे बाजूला ठेवून बलशाली भारताचे स्वप्न साकार करणार्‍या नीतिमत्तेची गरज आहे. (क्रमशः) 

सलीमखान पठाण-9226408082.

To Top