सोलापूर : येथील महानगरपालिका येथील बोगस बांधकाम परवाने प्रकरण हल्ली चर्चेत आहे. या प्रकरणात मनपातील आणखी कोण-कोण अधिकारी आणि कर्मचारी सामील आहेत, त्यांची चौकशी व्हावी, चौकशीअंती मनपातील अधिकारी, कर्मचारी व इंजिनियर, बिल्डर्स, डेव्हलपर्स यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तातडीने त्यांना अटक करण्याची कारवाई सुरू करावी, अशा मागणीचं निवेदन प्रहार शेतकरी संघटना/जनशक्ती पक्षाचे जिल्हा संपर्क प्रमुख जमीर शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आलंय. 
सोलापूर शहरातील तेलंगी पाच्छा पेठ, सिध्देश्वर पेठ, मुस्लिम पाच्छा पेठ, बेगम पेठ, अंत्रोळीकर नगर, अशोक चौक परिसर व शहरातील इतर ठिकाणी टोलेजंग इमारती महानगरपालिकेची बोगस बांधकाम परवानगी घेऊन उभे केल्याने महापालिकेने अनेक इमारतींची चौकशी करून त्या इमारतीला देण्यात आलेले बांधकाम परवाने हे बेकायदेशीर आहे, म्हणून काही महापालिकेतील अधिकारी व इंजिनियर यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केलीय. 
प्रत्यक्षात पाहिल्यास बोटावर मोजण्याइतपत अधिकारी-इंजिनिअरवर कारवाई झालेली आहे. या गंभीर प्रकरणात प्रत्यक्षात अधिकारी, कर्मचारी, इंजिनिअर, बिल्डर, डेव्हलपर्स यांनाही आरोपी करून त्यांना अटक करून त्यांच्याकडून महापालिकेचे कागदपत्रे चोरून नेणे, अधिकारी-कर्मचारी यांनी चुकीच्या पद्धतीने आवक-जावक करणे, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या मारणे, एफएसआय नसतांना सुध्दा बिल्डींगला वाढीव बांधकाम परवाना देणे, उंच इमारती स्पेशल बिल्डींगच्या नियमात गेल्यानंतर आजूबाजूला जागा न सोडणे, पुरेसे पार्किंग नसणे आणि अशा प्रकारे इमारतींना बेकायदेशीर बांधकाम व वापर परवाना देऊन या ठिकाणी फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या असंख्य फ्लॅटधारकांची करोडो रूपयांची फसवणूक करण्याचे प्रकार बोगस बांधकाम परवाना प्रकरणात झालेलं आहे. 
महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी बिल्डर, इंजिनियर व डेव्हलपर्स यांनी हातमिळविणी करीत हे गंभीर घोटाळे केलेले आहेत. हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा या सर्व लोकांकडून झालेला असतांना सुध्दा फ्लॅट धारकांची फसवणूक झालेली आहे. त्यात केवळ २ ते ४ लोकांवर कारवाई करणे, हे त्यात गुंतलेल्याना मोकाट सोडण्यासारखे आहे.
या कटात महानगरपालिकेतील आणखी काही बडे अधिकारी-कर्मचारी सामील आहेत का, याची चौकशी करावी. तसेच ज्या-ज्या बिल्डिंगला ज्या इंजिनिअर्सनी आपली सर्टिफिकेट जोडलेली आहेत, त्यांचे परवाना रद्द करून त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करावा. बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांनी फ्लॅट विकून पूर्ण पैसे घेऊन फ्लॅटधारकांना अजून फ्लॅट खरेदी दिलेले नाही किंवा ते भविष्यात खरेदी होण्याची शक्यताही खूप कमी आहे. 
बेकायदेशीर बांधकाम परवाना प्रकरणातील इमारतींना वापर परवाना देणे, हे कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही, म्हणून खरेदी-विक्री करणे शक्य होणार नाही. याकरिता बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांच्यावर सुध्दा गुन्हे दाखल करून फ्लॅटधारकांबाबत योग्य तो कायदेशीर विचार करावा, अशी मागणी शहरप्रमुख अजित कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष : खालीद मणियार यांच्यासह प्रहारच्या शिष्टमंडळानं महानगरपालिका आयुक्तांकडे या निवेदनाद्वारे केलीय.
